शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
Maharashtra Religion Conversion Law: महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा 2026 लागू; राष्ट्रपतींची मंजुरी, धर्मांतरासाठी 60 दिवस आधी सूचना बंधनकारक
Maharashtra Religion Conversion Law: ‘राज्य सरकारने तयार केलेल्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला’ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील धर्मांतरासंदर्भातील महत्त्वाचा ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ आता अधिकृतपणे लागू झाला आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झालेल्या या विधेयकाला राज्यपालांनंतर राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाली असून, 30 जुलैच्या राजपत्रात तो प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
विधानसभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता, मात्र शिवसेनेने (उबाठा) त्याला पाठिंबा दिला होता. या नव्या कायद्यानुसार, राज्यात कोणत्याही व्यक्तीचे बळजबरीने, धमकावून, फसवून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.
दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची शिक्षा होणार आहे. तर पुन्हा गुन्हा करणान्यासाठी ही शिक्षा १० वर्षापर्यंत वाढू शकते. तसेच एक लाख रुपयांच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे बेकायदेशीर आणि सक्तीच्या धर्मांतरणाला आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच धर्मातरित व्यक्तीचे पालक आणि इतर नातेवाईक यांना तक्रार करण्याचा अधिकार असणार आहे.
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेशसह देशातील एकूण 12 राज्यांमध्ये धर्मांतरविषयक असे कायदे आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. आता महाराष्ट्राचाही त्यामध्ये समावेश झाला आहे.
दरम्यान, या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे. “धर्म हा सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसून, या कायद्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना किमान 60 दिवस आधी लेखी सूचना देणे बंधनकारक राहील.
संबंधित व्यक्तीच्या पालकांना, भावंडांना तसेच इतर निकटवर्तीय नातेवाईकांनाही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षेची कमाल मर्यादा दहा वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यात धर्मांतराच्या प्रक्रियेवर अधिक कडक कायदेशीर नियंत्रण येणार असून, त्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत आता न्यायालयीन लढाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
