Maharashtra Cabinet Decisions, Devendra Fadnavis
राज्यात सरासरीपेक्षा 16.5 टक्के कमी पाऊस; खरीप पिकांना निर्माण झाला धोका
सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी शासन ‘सॉफ्ट लोन देणार आहे. २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामाची पूर्वतयारी सुरळीत पार पाडण्यासाठी हे आर्थिक सहाय्य महत्वाचे ठरणार आहे.
२०२५-२६च्या हंगामात राज्यातील २१० साखर कारखान्यांनी १,०४५.६३ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. या ऊसासाठी शेतकऱ्याना एकूण ४०,४४६ कोटी एफआरपी देणे अपेक्षित होते. १५ जूनपर्यंत त्यापैकी ४०,०५० कोटी, म्हणजेच ९९.०२ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली. ३० जूनपर्यंत ही रक्कम ४०,१४८ कोटी झाली. म्हणजेच ९९.२६ टक्के एफआरपी शेतक-यांना मिळाली.
दरवर्षी शासकीय योजनांवर मोठा पैसा खर्च केला जातो. मात्र या योजनांचा प्रत्यक्ष नागरिकांना किती फायदा झाला, हे तपासण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ अर्थात ‘महा-टॅक’ सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई आणि ‘सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स अँड पॉलिसीज’ यांच्या सहकार्याने हे काम केले जाणार आहे, सरकारच्या २५ प्रमुख योजना आणि २५ महत्वाच्या धोरणांचा अभ्यास केला जाणार आहे. यामध्ये केवळ सरकारी कागदपत्रे पाहिली जाणार नाहीत, तर प्रत्यक्ष लाभाव्यांशी बोलून माहिती घेतली जाणार आहे.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयाच्या भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ, नाशिक महापालिकेच्या इमारतीसाठी हा निर्णय लागू असेल
वर्धा जिल्ह्यातील आर्थी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६,२४०,३० चौ. मी. शासकीय जागा विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मंजुरी
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार.
.png "Videos"){kind=small}
