‘ते नॉन-बायोलॉजिकल पीएम…; कॉंग्रेस नेत्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जहरी टीका

राज्यामध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूका होणार आहे. त्यामुळे आज महाराष्ट्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व कॉंग्रेस नेते लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान, कॉंग्रेस नेत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जहरी टीका केली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत रोष व्यक्त केला आहे.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी हे मुंबईच्या दौऱ्यावर आले आहेत. त्याचबरोबर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे देखील महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले आहेत. राहुल गांधी हे कोल्हापूरामध्ये असणार आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये जोरदार प्रचाराचा धुराळा उडणार आहे.  दरम्य़ान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यावेळी कॉंग्रेस नेत्याने जोरदार टीका केली आहे. ‘ते नॉन-बायोलॉजिकल पीएम असल्याचे म्हणत कॉंग्रेस नेत्यांनी टीकास्त्र डागलं आहे.

कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एक्स (ट्वीटर) पोस्ट केली आहे. या पोस्टमधून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे. नॉन-बायोलॉजिकल पीएम आज महाराष्ट्रातील वाशिम आणि ठाणे दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी चार प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत, असे म्हणत जयराम रमेश यांनी चार प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

 

• जाती जनगणनेच्या मुद्द्यावर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणावरील 50% ची मर्यादा वाढवण्याच्या मुद्द्यावर भाजपाची भुमिका काय आहे?

राहुल गांधी हे  आज कोल्हापुरात आहेत, तिथे ते महान छत्रपती शाहूजी महाराज जे भारतातील सामाजिक न्याय चळवळीचे अग्रदूत आहेत त्यांच्या समाधीवर ते आदरांजली वाहणार आहेत. दरम्यान, नॉन-बायोलॉजिकल पीएम पोहरादेवी मंदिराला भेट देणार आहेत,जे बंजारा समाजासाठी विशेष महत्वाचे आणि पवित्र स्थान आहे. तथापि राहुल गांधी जातीनिहाय जनगणना आणि अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणावरील 50% ची मर्यादा वाढवण्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडत असताना, गैर-जैविक पंतप्रधानांनी या विषयावर विलक्षण मौन बाळगुन आहेत. किंबहुना, बंजारा समाजाचा या जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीला जोरदार पाठिंबा आहे,कारण वाढीव आरक्षण हे आपल्या दीर्घकालीन मागणीवरून प्रगती कडे जाण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. नॉन बायोलॉजिकल पीएम एवढे गप्प का? त्यांना कशाची भीती वाटत आहे?

• महायुती हे निवडणुकीला एवढे का घाबरत आहेत?

ठाण्यासह राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महायुती सरकारने वारंवार केलेली दिरंगाई ही लोकशाहीवर आणि महाराष्ट्रातील  नागरिकांच्या नागरी हक्कांवर केलेला हल्ला आहे. ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग पुनः रचना यांसारख्या मुद्द्यांमुळे विलंब होत असल्याचा सरकारचा दावा आहे, पण वास्तव हे आहे की, महायुतीला मतदारांना सामोरे जाण्याची भीती वाटत आहे, त्यामुळे लोकसभा आणि आता विधानसभेपूर्वी आपली प्रतिमा खराब होईल, या भीतीने महायुती यासाठी घाबरत आहे. सध्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या निवडून न आलेल्या प्रशासकाच्या अधिपत्याखाली आहेत आणि सत्ताधारी युती आपल्याच आमदार आणि समर्थकांच्या फायद्यासाठी नागरी संस्थांचा निधी आणि संसाधने वापरत आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीं शिवाय ठाण्यातील नागरिकांनीही आपला आवाज ऐकण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी मोठा संघर्ष केला आहे हे एकछत्री सत्ता बळकट करण्याचा हा एक स्पष्ट प्रयत्न आहे आणि लोकशाही तत्त्वांचे उघडपणे उल्लंघन आहे. भाजपने ठाणे आणि शहरी महाराष्ट्रातील जनतेचा एवढा मोठा विश्वासघात का केला? जनतेचा आवाज ऐकण्यासाठी अजून किती दिवस थांबावे लागले?

• शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी भाजप काय करत आहे?

महाराष्ट्रात दररोज सरासरी सात शेतकरी आत्महत्या करतात. ही हृदयद्रावक आकडेवारी राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांकडून आली आहे, ज्यांनी गेल्या वर्षी जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान 2366 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद केली आहे.याची कारणे स्पष्ट आहेत.गेल्या वर्षी 60% जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती होती पण सरकारकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. राज्यातील अर्ध्याहून अधिक भागात अवकाळी पावसाने पिकांचे नुकसान झाले असताना, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मुदतवाढ देण्यात आली, परंतु सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींमुळे 6.56 लाख शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहिले. या राज्य-पुरस्कृत उदासीनतेच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसने स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी व त्याची सुरळीत अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या स्थायी आयोगासह शेतकर्यांची कर्जमाफी आणि ३० दिवसांच्या आत सर्व पीक विम्याचे दावे निकाली काढण्याची हमी दिली आहे. महाराष्ट्र आणि भारतातील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी भाजपच दृष्टीकोन काय आहे?

• संविधानाच्या कलम 15(5) वर नॉन बायलॉजिकल पंतप्रधानाचा दृष्टीकोन काय आहेत?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15(5) मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी अनुदानित किंवा विनाअनुदानित सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी 2014 रोजी या दुरुस्तीची घटनात्मकता कायम ठेवली होती. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर नॉन बायलॉजिकल पंतप्रधान 10 वर्षे पासून झोपले आहेत आणि ही महत्त्वाची अशी तरतूद कायदेशीररित्या लागू करण्यासाठी विधेयक का आणले नाही?

See more

नॉन-बायोलॉजिकल पीएम आज महाराष्ट्रातील वाशिम आणि ठाणे दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी चार प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत:

1. जाती जनगणनेच्या मुद्द्यावर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणावरील 50% ची मर्यादा वाढवण्याच्या मुद्द्यावर… pic.twitter.com/LsT4p6Bn36

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 5, 2024