काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष नियुक्त्यांमध्ये व्यापक सोशल इंजिनिअरिंग; समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व

काँग्रेस पक्षाकडून राज्यभरात "संघटन सृजन अभियान" या अभियानाअंतर्गत जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या जाहीर करण्यात येत आहेत. या नियुक्त्या जाहीर करताना व्यापक सोशल इंजिनियरिंगचा अवलंब करण्यात येत आहे.

काँग्रेस पक्षाकडून राज्यभरात “संघटन सृजन अभियान” या अभियानाअंतर्गत जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या जाहीर करण्यात येत आहेत. या नियुक्त्या जाहीर करताना व्यापक सोशल इंजिनियरिंगचा अवलंब करण्यात येत आहे. या नियुक्त्या करताना काँग्रेसकडून सामाजिक समतोल, विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व, संघटनात्मक क्षमता आणि स्थानिक पातळीवरील सक्रिय नेतृत्व या निकषांचा अवलंब केला जात आहे.

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने राज्यातील जिल्हाध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया अत्यंत व्यापक आणि संघटनात्मक पद्धतीने राबवली होती. पक्षाने नियुक्त केलेल्या वरिष्ठ निरीक्षकांनी प्रत्येक जिल्ह्यात जवळपास १० दिवस मुक्काम करत काँग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ते, माजी पदाधिकारी, स्थानिक नेते आणि विविध समाजघटकांशी सविस्तर संवाद साधला. जिल्हानिहाय संघटनात्मक परिस्थिती, स्थानिक नेतृत्वाची स्वीकारार्हता, जनाधार, सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि पक्षविस्ताराची क्षमता यांचा अभ्यास करून निरीक्षकांनी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीकडे जिल्हाध्यक्षांच्या नावांच्या शिफारसी सादर केल्या होत्या.

या शिफारसींना अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अंतिम मान्यता दिल्यानंतर जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आल्या आहेत. एकूण ६९ जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या असून त्यामध्ये विविध समाजघटकांना पुढीलप्रमाणे प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.

* ओपन प्रवर्ग – २४
* ओबीसी – २२
* अल्पसंख्याक – ७
* अनुसूचित जाती (SC) – ७
* अनुसूचित जमाती (ST) – ३
* VJNT – २
* महिला – ३

या नियुक्त्यांमधून काँग्रेस पक्षाने सामाजिक वास्तव लक्षात घेत सर्वसमावेशक संघटनात्मक बांधणी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. विशेषतः ओबीसी समाजातील विविध घटकांना मोठ्या प्रमाणावर प्रतिनिधित्व देण्यात आले असून आगरी, धनगर, कोमटी, कोष्टी, कुणबी, लेवा पाटील, लिंगायत, माळी, तेली, अशा समाजघटकांना संधी देण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गात बौद्ध, मातंग, हिंदू खाटीक अशा समाजघटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक समाजामधून मुस्लिम समाजालाही महत्त्वाचे प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे काँग्रेसने सामाजिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. नियुक्त करण्यात आलेल्या जिल्हाध्यक्षांचे सरासरी वय सुमारे ५० वर्षे असून अनुभवी, संघटनात्मक कामाचा मोठा अनुभव असलेल्या नेतृत्वावर पक्षाने विश्वास व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर नव्या पिढीला संधी देण्याचाही प्रयत्न या प्रक्रियेत दिसून येतो.

शरद पवार राजकारणात पुन्हा ‘ॲक्टिव्ह’; राष्ट्रवादीतील फूट आता थांबणार?

या अभियानासोबतच प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्यातील निरीक्षकांवरही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली होती. निरीक्षकांनी प्रत्येक तालुक्यात जाऊन कार्यकर्ते, स्थानिक पदाधिकारी आणि काँग्रेसच्या विविध आघाड्या व सेल संघटनांशी संवाद साधत संघटनात्मक आढावा घेतला. त्यानंतर रिक्त असलेल्या तालुकाध्यक्ष, तसेच विभाग, आघाडी व सेल संघटनांच्या पदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या असून राज्यभरात सुमारे सात हजार नवीन पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती प्रक्रिया सुरु आहे. काँग्रेस पक्षाच्या या व्यापक संघटनात्मक पुनर्बांधणीमधून आगामी काळातील राजकीय आणि संघटनात्मक लढाईसाठी पक्ष सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन पुढे जात असल्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.

तामिळनाडूत काँग्रेसला ‘अच्छे दिन’; तब्बल 59 वर्षांनंतर राज्य मंत्रिमंडळात मिळाले स्थान