बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
विरोधी पक्षांची ताकद आता वाढणार; इंडिया आघाडीमध्ये 'या' बड्या पक्षाचे 'कमबॅक' होणार (संग्रहित फोटो)
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज झाले आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर, या मुद्द्यावर एकसंध रणनीती तयार करण्यासाठी विरोधी पक्ष एकत्र काम करण्याची तयारी करत आहेत. राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर, विरोधी पक्ष आता त्रिसूत्री रणनीती आखत आहेत.
काँग्रेस पक्षाने या संदर्भात इतर विरोधी पक्षांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. या रणनीतीचा एक भाग म्हणून, येत्या काही दिवसांत अखिल भारतीय आघाडीच्या नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली जाईल. दुसरे म्हणजे, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध संसदेत महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला जाईल. तिसरे म्हणजे, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध पोलिसांत फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. तृणमूलच्या एका खासदाराने तर दिल्लीत ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करत तक्रार दाखल केली आहे.
SIR प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी
विरोधी पक्ष आता निवडणूक आयोगावर एसआयआर प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यासाठी आणि मतदार यादीतून वगळलेल्या सर्वांचे मतदानाचे हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी दबाव आणणार आहेत. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, अखिल भारतीय आघाडीपासून वेगळे झालेला द्रमुक पक्ष आता स्वतःला विरोधी पक्षाचा भाग म्हणवत आहे. द्रमुक प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी जायलाच हवे. त्यांना पदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
SIR वर प्रश्नचिन्ह
द्रविड मुन्नेत्र कळघम, इतर विरोधी पक्षांसोबत, एसआयआरच्या नावाखाली मतदार यादीतून लाखो मतदारांची नावे वगळण्याच्या विरोधात सातत्याने आंदोलन करत आहे. एकापाठोपाठ एक राज्यांमध्ये निवडणुका होण्याच्या काही महिने आधी घाईघाईने राबवलेली ही प्रक्रिया चुकांनी भरलेली होती आणि त्यामुळे, विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये, मोठ्या प्रमाणावर अशांतता निर्माण झाली.
समाजवादी पक्षाचे खासदार म्हणाले…
समाजवादी पक्षाचे खासदार राजीव राय यांनी सांगितले, या निवडणूक आयुक्तांनी जायलाच हवे. त्यांनी स्वतःहून राजीनामा द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी. जोपर्यंत ज्ञानेश कुमार पदावर आहेत, तोपर्यंत लोकशाही धोक्यात राहील. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी नैतिकतेच्या आधारावर पायउतार व्हावे.
