त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. याशिवाय, कृषी कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट पूर्णपणे माफ करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. तसेच, ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पूर्ण करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.
गुरुवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामपूर्व राज्यस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यावर्षी राज्यासमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत.अल निनोमुळे कमी होणारा पाऊस आणि जागतिक परिस्थितीमुळे खत नियोजनावरील ताण. मात्र, या दोन्ही परिस्थितींना सामोरे जाण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हवामान विभागाने यंदा सरासरीच्या ८८ टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागांत कमी पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामाचे क्षेत्र सर्वाधिक असल्याने या परिस्थितीचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
राज्यात सुमारे १५.२ दशलक्ष हेक्टर खरीप क्षेत्र आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार जूनमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक, तर जुलै आणि ऑगस्टमध्ये कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पावसाची तूट निर्माण होऊन पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे. जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँका सुमारे ६७ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा २६ टक्के आहे. हे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्याला २०.१६ लाख मेट्रिक टन बियाण्यांची आवश्यकता असून सध्या २८ लाख मेट्रिक टन बियाणे उपलब्ध आहेत. सोयाबीन, कापूस, तूर, मका, तांदूळ, बाजरी आदी पिकांच्या बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
सर्व बियाणे प्रमाणित असल्याची खात्री करण्यासाठी ‘साथी’ पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केवळ ‘साथी’ पोर्टलवर नोंदणीकृत बियाण्यांचीच खरेदी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
खतांचा औद्योगिक वापरासाठी गैरवापर होऊ नये यासाठी सरकारकडून खत पुरवठ्यावर काटेकोर देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जागतिक परिस्थितीमुळे खत उत्पादन आणि पुरवठ्यावर ताण येण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना ‘महाविस्तार’ ॲपद्वारे विविध प्रकारची माहिती आणि मदत देखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
फडणवीस म्हणाले की, सरकार ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पूर्ण करेल आणि त्यामुळे शेतकरी पुढील हंगामासाठी नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र राहतील. शासकीय निधी प्रत्यक्ष जमा होण्यास विलंब झाला तरी, कर्जमाफीची यादी जाहीर झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. यासाठी सर्व बँकांनी सहमती दर्शवली असून, शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोअर रद्द करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
