एसटीच्या ई-बस पुरवठ्यात मोठा घोळ? 1,288 बसांचे लक्ष्य अपूर्ण; कंत्राट रद्द करण्याची मागणी
भाडेतत्त्वावरील ५,१५० इलेक्ट्रिक बस घेण्याच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. करारानुसार दरमहा २१५ बसेस एसटीला उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात बस पुरवठा अत्यंत संथ गतीने झाल्याचा आरोप बरगे यांनी केला.
Maharashtra Weather: उकाड्यानंतर पावसाची हजेरी; मुंबई उपनगरात रिमझिम पावसाने वातावरण आल्हाददायक
यावेळी बरगे यांनी म्हटलं की, आतापर्यंत इलेक्ट्रिक बस पुरवठादारांकडून एसटीला ९ मीटर लांबीच्या २६० आणि १२ मीटर लांबीच्या ४७८ अशा फक्त ७३८ बसेसच मिळाल्या आहेत. शासनाने मध्यस्थी करत कंपनीला २२ मे २०२६ पर्यंत १,२८८ बस पुरवठ्याचे सुधारित उद्दिष्ट दिले होते. मात्र, वाढीव मुदतीनंतरही सदर कंपनी अपेक्षित बसेस पुरविण्यात अपयशी ठरली आहे.“मुदतवाढ, सवलती आणि शासनाची नरमाई यामुळेच कंत्राटदार कंपनीला वारंवार अभय मिळाले. आता तरी राज्य सरकार कंपनीवर कारवाई करणार का?” असा सवाल बरगे यांनी उपस्थित केला असून दम असेल तर कारवाई करून दाखवा, असे आव्हानही बरगे यांनी सरकारला दिले.
वेळेत बस पुरवठा न केल्यामुळे कंपनीकडून सुमारे १५ कोटी रुपयांचा दंड आकारला जाणे अपेक्षित आहे . तसेच, या प्रकल्पामुळे एसटीला आतापर्यंत १६१.३१ कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे, आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या एसटीला ही तोट्याची रक्कम सरकारने भरून द्यावी, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने २०३७ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (MSRTC) २२,००० बसेसचा संपूर्ण ताफा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्याचे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य ठेवले आहे. राज्याने नवीन डिझेल बसेसची खरेदी पूर्णपणे रद्द केली आहे.
२०३७ पर्यंत १००% ई-बस
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, २०३७ पर्यंत आपल्या संपूर्ण MSRTC ताफ्याचे इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतर करणारे भारतातील पहिले राज्य बनण्याच्या मार्गावर राज्य आहे.
