Election Commission : राजकीय पक्षांपेक्षा कायदा महत्त्वाचा; टीकाकार नेत्यांना निवडणूक आयोगाचा दणका!

राजकीय नेत्यांनी नाराजीचा सूर व्यक्त केला. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा देखील समावेश होता. यावर आता निवडणूक आयोगाने प्रतिक्रिया देत टीकाकार नेत्यांना प्रत्युत्तर दिले.

• महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा निकाल पुढे ढकलला
• यावरुन विरोधकांची जोरदार टीका
• टीका करणाऱ्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाचे चोख उत्तर

Election Commission : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची (Local Body Elections) रणधुमाळी सुरु आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणूका पार पडल्या आहेत. मात्र निकालावरुन राज्यामध्ये नाराजी पसरली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 21 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी नाराजीचा सूर व्यक्त केला. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा देखील समावेश होता. यावर आता निवडणूक आयोगाने प्रतिक्रिया देत टीकाकार नेत्यांना प्रत्युत्तर दिले.

निवडणूक आयोगाने शेवटच्या क्षणी 284 पैकी केवळ 24 ठिकाणी मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलली होती. हे मतदान 20 डिसेंबरला होणार होते. मात्र, त्यापूर्वी आज म्हणजे 3 डिसेंबरला काल पार पडलेल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होणार होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्याला नकार देत सर्व निकाल एकाच दिवशी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांनी टीकास्त्र डागले. यानंतर आता आयोगाने देखील प्रत्युत्तर दिले.

हे देखील वाचा : भारतचा इस्रायलसोबत मोठा संरक्षण करार; देशाच्या नौदलात सामील होणार ‘हे’ शक्तिशाली ड्रोन

निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षाच्या नाराजीवर उत्तर दिले. आयोगाने म्हटले आहे. राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे महत्वाचे आहे. राज्य निवडणूक आयोग कायद्याच्या अंतर्गत निर्णय घेतो आणि घेत राहील, असे स्पष्ट मत राज्य निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. नगर परिषद नगर पंचायत निवडणूक पुढे ढकलणे, तसंच मतमोजणी या निर्णय यावरून राज्य निवडणूक आयोगाच्याविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यासह अनेक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, निवडणूक आयोग स्वतःच्या घेतलेल्या भूमिकांवर ठाम असल्याचे आता दिसत आहे.

हे देखील वाचा : नेहरुंना सरकारी पैशातून बाबरी मशीद बांधायची होती; राजनाथ सिंह यांचा खळबळजनक आरोप, वाद पेटणार?

काय म्हणाले होते देवेंद्र फडणवीस?

निकाल पुढे ढकलण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हणाले की, गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहत आहे. पण पहिल्यांदाच घोषित निवडणुका पुढे जात आहेत. त्याचे निकाल पुढे जात आहेत. मला वाटते की एकूण पद्धत योग्य नाही. पण उच्च न्यायालयाचे विभागीय खंडपीठ स्वायत्त आहे, त्याचा निर्णय सर्वांना स्वीकारावा लागेल. निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कठोर परिश्रम करणारे, प्रचार करणारे उमेदवार निराश होतात आणि यंत्रणेच्या अपयशामुळे त्यांची काही चूक नसताना या गोष्टी होणे योग्य नाही, निवडणूक आयोगाला आणखी अनेक निवडणुका घ्यायच्या आहेत. निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रियेत सुधारणा आणल्या पाहिजेत. किमान पुढील निवडणुकीत तरी असे होणार नाही, हे बघितले पाहिजे. या सगळ्याबाबत माझं मत असं आहे की, मी या सगळ्याला चूक म्हणणार नाही. पण जो काही कायदा आहे चुकीचा अर्थ लावण्यात आला, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.