बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
पंडित नेहरुंना सरकारी फंडमधून अयोध्येत बाबरी मशीद बांधायची होती असा राजनाथ सिंह यांनी दावा केला (फोटो - सोशल मीडिया)
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि बाबरी मशीदबाबत वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, “नेहरु यांनी पब्लिक फंडातून बाबरी मशीद बांधण्याचा सल्ला दिला होता. त्यावेळी सरदार पटेल यांनी या योजनेला स्पष्टपणे नकार दिला. त्यावेळी सरदार पटेल यांनी सरकारी पैशाने बाबरी मशीद बांधू दिली नाही. त्यानंतर नेहरुंनी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर सरदार पटेल यांनी हा वेगळा विषय आहे, असं उत्तर दिलेलं” असं राजनाथ सिंह म्हणाले. तिथे 30 लाख रुपये जनतेने दान केलेले. ट्रस्ट बनवण्यात आली. या कामात एकाही सरकारी पैशाची गरज लागली नाही.
पुढे ते म्हणाले की, “पटेल यांच्या निधनानंतर जो पैसा जमा झालेला, तो नेहरु यांनी विहिरी आणि रस्ते बनवण्यासाठी खर्च करावा असा सल्ला दिलेला. त्यांचा वारसा दडपण्याचा प्रयत्न झाला. पटेल खऱ्या अर्थाने उदार आणि निष्पक्ष नेते होते. त्यांनी कधीच तृष्टीकरणाचं राजकारण केलं नाही” असे दावे राजनाथ सिंह यांनी केले. “1946 साली अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत नेहरु यांना अधिक मते मिळाली. पण गांधीजींच्या सांगण्यावरुन पटेल यांनी आपलं नाव मागे घेतलं आणि नेहरु अध्यक्ष झाले. त्यानंतर ते पंतप्रधान बनले” असं राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं.
हे देखील वाचा : ‘निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या हातचा बाहुला, रावणापेक्षाही जास्त सत्ताधाऱ्यांना अहंकार’; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांची टीका
“सरदार पटेल पंतप्रधान होऊ शकले असते, पण त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत कधीही कोणत्याही पदाची लालसा बाळगली नाही. संरक्षणमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, नेहरूंशी वैचारिक मतभेद असूनही, त्यांनी महात्मा गांधींना वचन दिल्यामुळे त्यांच्यासोबत काम केले. त्यांनी असा दावा केला की गांधींच्या सल्ल्यानुसार पटेल यांनी त्यांचे उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यामुळे नेहरू १९४६ मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष झाले. १९४६ मध्ये काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार होती. काँग्रेस समितीच्या बहुतेक सदस्यांनी वल्लभभाई पटेल यांचे नाव सुचवले. गांधीजींनी पटेल यांना नेहरूंना राष्ट्रपती बनू देण्यास आणि त्यांचे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास सांगितले तेव्हा त्यांनी लगेच त्यांचे नाव मागे घेतले.” असे देखील राजनाथ सिंह म्हणाले आहेत.
