गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
गोकुळ अध्यक्षपदाचे राजकीय गणित बदलणार! हसन मुश्रीफांचे सुचक विधान
नुकत्याच झालेल्या गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. समविचारी आघाडीकडे बहुमत असतानाही अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या १४ संचालकांच्या कोरमचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यातच महायुतीच्या १२ संचालक पहिल्याच सभेला अनुपस्थित राहिल्यामुळे अध्यक्षांची निवड होऊ शकली नाही.
Rahul Gandhi on Gokul Milk Politics: गोकुळच्या राजकारणात राहुल गांधींची एंट्री; भाजपला थेट
या पार्श्वभूमीवर सरकारने पाच स्वीकृत तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे राजकीय गणित बदलण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान,गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीबाबत बोलताना मुश्रीफ म्हणाले की, “राज्य सरकारने हा कायदा आणला असला तरी माझा मुलगा असेल किंवा कोणीही तज्ज्ञ संचालक होणार नाही. ज्यांचा कोणत्याही पक्षाशी दुरान्वयेही संबंध नाही, असाच लोकांची सरकार नेमणूक करेल, असं मला वाटत आहे.
हसन मुश्रीफ म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्रात गोकुळ दूध नावाने प्रसिद्ध असलेल्या गोकुळ कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाची निवडणूक काही दिवसांपूर्वी पार पडली. पण या निवडणुकीत काँग्रेस प्रणित राजर्षी शाहू समविचारी पॅनेलला १३ जागा मिळाल्या आणि महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. पण संस्थेच्या पोटनियमात १४ चा कोरम आहे. कोरम पूर्ण झाल्याशिवाय संचालपदाची निवड होऊ शकत नाही, मिटींगही होऊ शकत नाही, कोरमसाठी असलेली अट पूर्ण करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. आपण एखादी मिटींग घेतली.
पहिल्या बैठकीला महायुतीचे १२ सदस्य गैरहजर राहिल्याने कोरम अभावी बैठक पूर्ण होऊ शकली नाही. १० तारखेला होणाऱ्या पुढील बैठकीतही तीच परिस्थिती राहिली असती. सहकार कायद्यातील नियमांनुसार, अध्यक्ष निवडीची बैठक २-३ वेळा तहकूब झाल्यास संस्थेवर प्रशासक (Administrator) नियुक्त करावा लागतो आणि पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात.
Viral Video: फोनच्या नादात आईकडून भयंकर चूक; बाळाला फ्रिजमध्ये ठेवलं अन्…; पुढे जे घडलं ते फारच
“आम्ही १२ सदस्य विरोधी पक्षात आहोत. आमच्यावर विरोधी पक्षाची जबाबदारी दिली आहे. आम्ही बैठकीला उपस्थित राहून त्यांचा (काँग्रेसचा) चेअरमन करावा, असा संदेश आम्हाला जनतेने दिलेला नाही. त्यामुळे आम्ही बैठकीला गैरहजर राहिलो. गोकुळच्या पोटनियमानुसार १४ सदस्यांचा कोरम पूर्ण झाल्याशिवाय अध्यक्ष निवड होऊ शकत नाही. जर ही बैठक २-३ वेळा रद्द झाली असती, तर कायद्यानुसार गोकुळवर प्रशासक (Administrator) नियुक्त करावा लागला असता. ५ ते साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि प्रशासक टाळून लोकशाही टिकवण्यासाठी सरकारने हा मार्ग काढला.
हा कायदा सर्वसामान्य संस्थांना लागू होणार नाही. ज्या संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ज्यांना शासकीय जमीन, अनुदान किंवा भागभांडवल मिळाले आहे आणि ज्या फेडरल स्वरूपाच्या आहेत, अशा राज्यातील केवळ ३ संस्थांवरच हा कायदा लागू होईल. विरोधक कोणताही अभ्यास न करता आणि माहिती न घेता केवळ गैरसमजातून सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करत आहेत, असा टोलाही हसन मुश्रीफ यांनी लगावला.
Ans: ₹५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर ५ शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यातील ४ बिगर-शासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.
Ans: गोकुळच्या २५ निर्वाचित संचालकांपैकी सतेज पाटील गटाकडे १३ तर महायुतीकडे १२ जागा आहेत. आता ४ नवीन संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यामुळे २९ सदस्यांच्या संख्याबळात महायुतीचे पारडे जड होण्याची आणि सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Ans: हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, अध्यक्ष निवडीतील डेडलॉक संपवण्यासाठीच हा निर्णय झाला असून, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा नेत्यांशी संबंध नसलेल्या निष्पक्ष तज्ज्ञ व्यक्तींचीच सरकारकडून नियुक्ती केली जाईल.
