Gokul President Election 2026 : गोकुळच्या सत्तासंघर्षावर हायकोर्टात जोरदार युक्तिवाद; सिंघवी-रोहतगी आमनेसामने, कोर्टात काय घडलं?

Gokul President Election 2026 : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदावरून सुरू असलेला सत्तासंघर्ष आता न्यायालयात पोहोचला आहे. शासननियुक्त संचालकांच्या अध्यादेशाला समविचारी आघाडीने आव्हान दिल्यानंतर 9 नोव्हेंबर रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली.

• गोकुळच्या सत्तासंघर्षावर हायकोर्टात आज सुनावणी
• सिंघवींचा सरकारच्या अध्यादेशाला जोरदार विरोध
• मुकुल रोहतगी यांनी सरकारची बाजू मांडली

 

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची खुर्ची नेमकी कोणाला मिळणार, यावरून कोल्हापूरच्या राजकारणात चांगलाच धुरळा उडाला आहे. निवडणुकीत समविचारी आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या, तर महायुतीला 12 जागांवर समाधान मानावं लागलं. मात्र अध्यक्ष निवडीच्या वेळी कोरमचा पेच निर्माण झाला आणि त्यानंतर राज्य सरकारने शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा अध्यादेश काढला. याच निर्णयाला आता न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

9 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गोकुळशी संबंधित तीन याचिकांवर सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये देशातील नामांकित वकिलांचा युक्तिवाद ऐकायला मिळाला. समविचारी आघाडीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरकारच्या अध्यादेशावर जोरदार आक्षेप घेतला, तर सरकारची बाजू मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. (Gokul President Election 2026) 

सिंघवींचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल

अध्यक्षपदाची निवडणूक जुन्या पद्धतीनेच व्हायला हवी. सरकारला केवळ बहुमताचं गणित बदलण्यासाठी अध्यादेश काढता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. एका संस्थेतील परिस्थितीचा आधार घेऊन तातडीने अध्यादेश काढण्याची गरज काय होती, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

Sanjay Raut: भाजपसोबत जाणे म्हणजे लाचारी, स्वाभिमान सोडणे! संजय राऊतांचा शिंदे गटावर घणाघात

सरकारच्या निर्णयामुळे लोकशाहीचा गळा दाबला जात असल्याचं सांगत त्यांनी विविध न्यायालयीन निकालांचे दाखले दिले. तसेच चार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी दुसरे याचिकाकर्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी केली.

मुकुल रोहतगी यांनी सरकारची बाजू मांडली

दुसरीकडे मुकुल रोहतगी यांनी सरकारचा अध्यादेश कायदेशीर असल्याचा दावा केला. शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचं अनुदान दिलं जात असल्याने त्या निधीचा योग्य वापर होतोय की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारी संचालक आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

राज्यसभेत नामनिर्देशित सदस्य मतदान करू शकतात, तर सहकारी संस्थांमध्ये सरकारी नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार का नसावा, असा सवालही रोहतगी यांनी केला. याचिका फेटाळण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली.

आता गोकुळच्या अध्यक्षपदाचं काय?

सिंघवी यांनी पुन्हा सरकारच्या अध्यादेशावर प्रश्न उपस्थित करत हा निर्णय गोकुळसाठीच काढण्यात आल्याचा आरोप केला त्यामुळे न्यायालयाचा पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

दरम्यान, सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात शासनाच्या निर्णयाविरोधात संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. ‘मला पण स्वीकृत संचालक घ्या’ असा फलक म्हशीच्या गळ्यात लावल्याने मोर्चातील हा प्रकार विशेष चर्चेत आला.

आता 10 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीत काय घडतं, शासननियुक्त संचालकांना मतदान करता येणार का आणि गोकुळची सत्ता नेमकी कोणाच्या हातात जाणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.

Ramdas Kadam on Sunil Tatkare : अजित पवारांच्या अपघातात सुनील तटकरेंचा हात? रामदास कदमांच्या आरोपांनी राजकारणात मोठी खळबळ