Harshvardhan Sapkal
राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी असून कॅबिनेट बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीबाबतीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार असून राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैंठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र आगामी विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु असल्याने याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. यावरूनच आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी “भाजप महायुती सरकारची कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा आहे की आणखी एक निवडणूकपूर्व जुमला?” असा सवाल उपस्थित केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कॅबिनेट मिटिंग घेण्यात आली. त्यात शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून सहकार विभागाकडून अटी व शर्तीनंतर कर्जमाफी केली जाईल. मात्र राज्यात आगामी विधान परिषद निवडणुकांमुळे लागलेल्या आचारसहिंतेमुळे या निर्णयाची अद्याप घोषणा करण्यात आली नाही. या निर्णयानंतर दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजनेवर आज कॅबिनेट बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. याबाबत हर्षवर्धन सकपाळ यांनी आपल्या ‘X’ अकाऊंटवरून सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
शेतकरी कर्जमाफी मंजूर तरीही बच्चू कडू आंदोलनावर ठाम, “केवळ कर्जमाफी करून चालणार नाही तर…”
आपल्या ट्विटमधून ते म्हणाले, “भाजप महायुती सरकारची कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा आहे की आणखी एक निवडणूकपूर्व जुमला, याचा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच होईल! लाडकी बहीण योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला, पण आज जवळपास ८० लाख महिलांना त्याचा लाभ मिळणार नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे आता ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याच्या दाव्याकडेही शेतकरी संशयाने पाहत आहेत. या सरकारची पद्धतच घोषणा मोठी आणि लाभार्थी कमी अशी राहिली आहे. विविध अटी-शर्ती लावून लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव तर नाही ना, असा प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात आहे.”
पुढे ते म्हणाले, “आज कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. काही ठिकाणी कांद्याला एक रुपया किलो दरही मिळत नाही. शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत आहे, संसार मोडत आहेत आणि सरकार मात्र केवळ घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. जर सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांचे भले करायचे असेल तर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सरसकट सातबारा कोरा करावा. कांद्याला किमान ३,००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर करावा आणि शेतमालाला कायदेशीर हमीभावाची हमी द्यावी. शेतकऱ्यांना प्रसिद्धीची नाही, तर न्यायाची गरज आहे. कर्जमाफीच्या घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल घडवणारे निर्णय घ्या!”
.png "Videos"){kind=small}
