रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
जयंत पाटलांचा सरकारला सवाल (Photo Credit- X)
माध्यमांशी बोलताना, पाटील यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचे वर्णन जनतेच्या कराच्या पैशांची उघड-उघड उधळपट्टी असे केले. या प्रचंड प्रशासकीय त्रुटीसाठी सरकारने तात्काळ जबाबदारी निश्चित करावी आणि जनतेसमोर संपूर्ण सत्य उघड करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारला कोंडीत पकडत, जयंत पाटील यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, कोणत्याही योग्य छाननीशिवाय किंवा कठोर पडताळणीशिवाय इतक्या मोठ्या संख्येने व्यक्तींना या योजनेत समाविष्ट करण्याचा मूळ आधार तरी काय होता? आपला संशय व्यक्त करताना ते म्हणाले, “जर हे ८० लाख लाभार्थी पूर्णपणे बोगस किंवा अपात्र होते, तर सरकारने गेल्या २० महिन्यांपासून त्यांना लाभ देणे का सुरू ठेवले होते? हा पूर्वनियोजित भ्रष्टाचार होता का, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीला २४,००० कोटी रुपयांचा थेट फटका बसला आहे? या प्रचंड आर्थिक नुकसानीसाठी, अंतिमतः जबाबदार कोण आहे?”
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत २४ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार? वर्षा गायकवाड यांचे गंभीर आरोप
विरोधकांचा असा आरोप आहे की, ‘महायुती’ सरकारने योजनेच्या सुरुवातीला कठोर पडताळणी नियम लागू केले नाहीत; त्यांनी असे केवळ निवडणुकीचे राजकारण साधण्यासाठी आणि महिलांचे ‘मतपेढी’ बळकट करण्यासाठी केले. जयंत पाटील यांनी ठामपणे सांगितले की, केवळ मते मिळवण्याच्या एकमेव उद्देशाने, कोणत्याही तांत्रिक निकषांशिवाय सार्वजनिक निधीचे वाटप करण्यात आले. आता निवडणुका संपल्यानंतर, महिलांना अचानक मोठ्या प्रमाणावर अपात्र घोषित करून योजनेतून बाहेर काढले जात आहे आणि ही कृती म्हणजे राज्यातील जनतेचा थेट विश्वासघातच होय.
सर्वत्र होत असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेतली असून, विरोधकांनी केलेले आरोप त्यांनी फेटाळून लावले आहेत. शासनाचा असा दावा आहे की, ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) आणि ‘पॅन-आधार जोडणी’ यांसारख्या कठोर पडताळणी प्रक्रिया केवळ या योजनेत संपूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि ती भ्रष्टाचारमुक्त ठेवण्यासाठीच राबवण्यात आल्या होत्या; केवळ या उपाययोजनांच्या माध्यमातूनच अपात्र लाभार्थींना ओळखणे शक्य झाले. मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यातील महिलांना आश्वस्त केले आहे की, ‘लाडकी बहीण योजना’ अविरतपणे सुरू राहील आणि सध्याच्या पडताळणीचे सर्व निकष यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या १.७० कोटी खऱ्या अर्थाने पात्र महिलांना, ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार त्यांचे मासिक लाभ यापुढेही मिळत राहतील.
