सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
ज्ञानेश कुमारांवर जितेंद्र आव्हाडांचा घणाघात
Jitendra Awhad on Dnyanesh Kumar : केंद्रीय निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेदांवरून देशाच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगातील निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर तब्बल 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचा रिपोर्ट समोर आला आहे. या आक्षेपांचा संबंध मतदार नोंदणी, मतदार यादीतून नावं वगळणे, पुन्हा नावं समाविष्ट करणे, SIR आणि फॉर्म-6 मधील बदलांशी असल्याचं समोर आलं आहे.
या रिपोर्टनंतर विरोधकांनी निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी आयोगाच्या कामकाजावरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
जितेंद्र आव्हाड यांनी फॉर्म नंबर 6 हातात घेत तो फाडत निवडणूक आयोगाचा निषेध केला. SIR आणि फॉर्म-6 मधील बदलांवरून त्यांनी आयोगावर अनेक आरोप केले. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका करत त्यांनी त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली.
आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत मतदार नोंदणी आणि मतदार यादीतील बदलांबाबत लोकांनी आवाज उठवण्याचं आवाहन केलं. त्यांच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोपही केला. हे आरोप आव्हाड यांचे राजकीय दावे आहेत.
दरम्यान, फॉर्म-6 मध्ये SIRशी संबंधित अतिरिक्त घोषणा समाविष्ट केल्याच्या मुद्द्यावर निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचं रिपोर्टमध्ये नमूद आहे. या बदलावर संधू यांनी तो ‘अनधिकृत’ आणि ‘बेकायदेशीर’ असल्याचं म्हटल्याचंही समोर आलं आहे.
Thane, Maharashtra: On the differences within the Election Commission, NCP (SP) Chief National Spokesperson Jitendra Awhad says, “It is not just Gyanesh Kumar. Before him, there was Commissioner Rajiv, and even earlier, when the Supreme Court had issued an order, it had said that… pic.twitter.com/9H70nu0kgk — IANS (@ians_india) September 24, 2026
या सगळ्या वादावर निवडणूक आयोगाने मात्र अंतर्गत मतभेद असल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. आयोगाच्या सूत्रांनी SIRसह सर्व निर्णय तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीने आणि एकमताने झाल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे एका बाजूला 14 लेखी आक्षेपांचा रिपोर्ट आणि दुसऱ्या बाजूला आयोगाचं ‘सर्व निर्णय एकमताने’ झाल्याचं स्पष्टीकरण, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर फॉर्म-6, SIR आणि मतदार यादीतील बदलांचा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना आयोगाकडून मात्र आपले निर्णय एकमताने झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
