गुरुवार, 24 सप्टेंबर 2026
निवडणूक आयोगात १३ कोटी मतांची हेराफेरी? अरविंद केजरीवाल यांची ज्ञानेश कुमारांच्या अटकेची मागणी
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अटक करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे. पण गेल्या वर्षभरात आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय पूर्ण सहमतीने घेण्यात आल्याचा दावा ज्ञानेश कुमार यांनी केला आहे. केजरीवाल यांनी मध्य प्रदेशातील विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) बाबत एक मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
IIT Bombay Sahil Wakode Case : साहिल वाकोडे प्रकरणात नवा ट्विस्ट; CCTV आला समोर, वर्षा गायकवाडां
अरविंद केजरीवाल यांनी विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) च्या मुद्द्याला मध्य प्रदेशशी जोडले आणि ते रद्द करण्याची मागणी केली. विशेष पुनरीक्षणादरम्यान देशभरातील मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत मतदार यादीत केलेले बदल रद्द करून जुन्या मतदार याद्या पूर्ववत कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
देशभरातील मसुदा मतदार याद्यांमधून १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे. मतदार यादीत केलेल्या बदलांबाबत निवडणूक आयोगाकडून सार्वजनिक प्रतिसादाची त्यांनी मागणी केली. त्यांच्या मते, हा मुद्दा केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून, निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही हक्कांशी संबंधित एक व्यापक मुद्दा आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे एकट्याने निवडणूक आयोग चालवत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कथितरित्या उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचाही त्यांनी उल्लेख केला. केजरीवाल यांच्या मते, आयोगाच्या मंजुरीशिवाय आदेश आणि पत्रव्यवहार जारी करण्याबाबत दोन्ही आयुक्तांनी वारंवार प्रश्न उपस्थित केले होते.
सिनेमासारखा 3D साउंड आणि Noise Cancellation फीचरसाठी ‘हे’ आहेत बेस्ट इअरफोन; स्वस्तातील पर्याय
एका माध्यमाच्या वृत्ताचा हवाला देत केजरीवाल म्हणाले की, गेल्या १० महिन्यांत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी किमान १४ लेखी आक्षेप दाखल केले आहेत. या आक्षेपांमध्ये नवीन मतदारांची नोंद करणे, नावे वगळणे, मतदार यादीशी संबंधित आयटी प्रणाली आणि अधिकारांचे केंद्रीकरण यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.
या वृत्तात फॉर्म ६ मध्ये एसआयआर-संबंधित प्रश्नांचा समावेश करण्याबाबत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या आक्षेपांचाही उल्लेख आहे. वृत्तानुसार, याला कथितरित्या “बेकायदेशीर” आणि “अनधिकृत” ठरवण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, संस्थात्मक विचारविनिमयात भिन्न मते आणि टिप्पण्या असणे सामान्य आहे आणि गेल्या वर्षभरात आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आले आहेत. केजरीवाल यांनी मागणी केली की, जर असे आक्षेप आणि पत्रे अस्तित्वात असतील, तर आयोगाने त्यावर सार्वजनिकरित्या उत्तर द्यावे.
अहवालाचा हवाला देत केजरीवाल यांनी आरोप केला की, मतदार याद्यांशी संबंधित निर्णयांवरील नियंत्रण स्थानिक ईआरओ स्तरावरून केंद्रीय स्तरावर आणि दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. ईसीआयनेट (ECINet) सॉफ्टवेअरचे उदाहरण देत त्यांनी गोव्यातील ९७ मतदारांचा उल्लेख केला, ज्यांना स्थानिक ईआरओने पात्र मानले होते, परंतु त्यांच्या निर्णयांची नोंद सॉफ्टवेअरमध्ये झाली नाही.
