'सरकारला आरसा दाखवणे म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही'; कायदा-सुव्यवस्थेवरून सतेज पाटील यांचा सरकारवर हल्लाबोल
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होत काँग्रेसचे विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा, वाढती गुन्हेगारी, पोलीस यंत्रणेतील रिक्त पदे, दोषसिद्धीचा घटता दर आणि विविध विकास प्रकल्पांमधील पारदर्शकतेच्या अभावावर सरकारला धारेवर धरले.
आमदार पाटील यांनी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही (NCRB) च्या आकडेवारीचा दाखला देत महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी वाढत असल्याची गंभीर बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. महिलांवरील अत्याचार, अमली पदार्थांचे वाढते जाळे, बेपत्ता महिला, अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार तसेच वाढते सांप्रदायिक गुन्हे याबाबत सरकारच्या अपयशावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
पोलीस दलातील हजारो रिक्त पदे, अपुरी फॉरेन्सिक यंत्रणा आणि गंभीर गुन्ह्यांमधील घटता दोषसिद्धी दर यामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती उरलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. राजकीय हस्तक्षेपामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत असून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळत चालल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मोठी बातमी! भाजप आणि शरद पवार गटाची हातमिळवणी; महायुतीत जाण्याच्या चर्चांना बळ
विविध चर्चित गुन्ह्यांच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकांचे (SIT) अहवाल अद्याप सार्वजनिक झाले नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारने चौकशी अहवाल पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी या प्रकल्पाचा सविस्तर DPR, तांत्रिक अहवाल आणि इतर कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. तसेच मुंबई पूरनियंत्रणासाठी प्रस्तावित ₹१३ हजार कोटींच्या प्रकल्पावर सार्वजनिक चर्चा घेऊन निधीचा वापर पारदर्शकपणे व्हावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी विरोधी पक्षाच्या भूमिकेवर भाष्य करत आ. सतेज पाटील म्हणाले, “सरकारला आरसा दाखवणे म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही. विरोधी पक्षाचे कर्तव्य म्हणजे सरकारच्या चुका दाखवून देणे आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे.” लोकशाहीमध्ये सरकारवर टीका करणे हा विरोधी पक्षाचा घटनात्मक अधिकार असून सरकारने टीका स्वीकारून त्यातून सुधारणा कराव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेवटी, महाराष्ट्राला भयमुक्त आणि सुरक्षित राज्य बनवण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करणे, पोलीस यंत्रणा सक्षम करणे, दोषसिद्धीचा दर वाढवणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणणे ही काळाची गरज असल्याचे आ. सतेज पाटील यांनी अधोरेखित केले.
मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचा खर्च ₹४,७०० कोटींवरून ₹७,१८० कोटींपर्यंत वाढल्याबद्दल आ. सतेज पाटील यांनी सरकारला जाब विचारला. प्रकल्पाचा DPR, तांत्रिक अहवाल आणि पर्यावरणीय मंजुरीची कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी करत, प्रकल्पातील तांत्रिक त्रुटी आणि वाढलेल्या खर्चाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
लोकशाहीमध्ये सरकारच्या चुका दाखवणे हे विरोधी पक्षाचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे सांगत आ. सतेज पाटील म्हणाले, “सरकारला आरसा दाखवणे म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही.” सरकारवर टीका करणाऱ्यांना महाराष्ट्रद्रोही ठरवण्याची प्रवृत्ती चुकीची असून, सरकारने विधायक टीका स्वीकारून त्यातून सुधारणा कराव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा महाराष्ट्रातील वाढता प्रभाव ही गंभीर बाब असल्याचे आ. सतेज पाटील यांनी सांगितले. आमदार, उद्योगपती आणि चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींना धमक्या मिळत असताना सरकारने कठोर कारवाई करण्यात अपयश आल्याची टीका त्यांनी केली. राजकीय संरक्षणामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत असून राज्यात कायद्याचा धाक कमी झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
.png "Videos"){kind=small}
