निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका; विधानसभेत आमदार सुनील शेळके कडाडले

आमदार शेळके यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेला रस्ते विकासाचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. अनेक उद्योगपती, स्थानिक नागरिकांनी या कामाचे कौतुक करत सरकारचे आभार मानले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून विविध योजनांतर्गत रस्ते बांधले जात आहेत. मात्र, या रस्त्यांची गुणवत्ता टिकाऊ असली पाहिजे. काही रस्त्यांचे काम होताच ते वर्षभरातच खराब होतात, रस्ते खड्ड्यांनी भरतात. ठेकेदारांना जबाबदारीने काम करायला लावण्याची गरज आहे. तसे न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. “रस्ता किमान पाच वर्षे टिकला पाहिजे, अन्यथा संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले पाहिजे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच, जो ठेकेदार वेळेत दर्जेदार काम करेल, त्याला प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

खाजगी रुग्णालयांतही मोफत उपचार मिळावेत

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी ३८२७ कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. “रुग्ण सेवा हीच ईश्वर सेवा” या भावनेतून सरकार आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मावळ मतदारसंघातील कान्हे रोड येथील सरकारी हॉस्पिटल अंतिम टप्प्यात असून, तिथे लवकरच डॉक्टरांची भरती होणार आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

त्याचबरोबर, मुख्यमंत्री सहायता निधी गरीब रुग्णांसाठी तारणहार ठरत आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर आळा घालण्याची गरज आहे. अनेक रुग्णालये अचानक बिल वाढवतात, नातेवाईकांना योग्य माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे, “जर रुग्ण वाचला, तर सरकार त्याचे पूर्ण बिल भरेल आणि जर तो दैवयोगाने दगावला, तर त्याचे संपूर्ण बिल माफ झाले पाहिजे”, असे ते म्हणाले.

महिला सक्षमीकरण – मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजना

महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. मावळ मतदारसंघातील ९४,३६१ महिलांना योजनेचा लाभ मिळत आहे. काही विरोधकांनी ही योजना फसवी असल्याचे म्हटले होते, मात्र आज महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा होत असल्याने ती निव्वळ आश्वासन न राहता वास्तवात अंमलात आलेली योजना आहे.

उद्योग आणि रोजगार संरक्षण

उद्योग क्षेत्रात वाढ व्हावी आणि युवकांना रोजगार मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, काही कंपन्या बंद झाल्यावर त्याठिकाणी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नव्या कंपनीत नोकरीवर घेतले जात नाही. यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. तसेच, निगडी-आंबळे-कल्हाट परिसरातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील अडथळे दूर करून तिथे उद्योग सुरू होण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत चर्चा व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

सरकारच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक

आमदार शेळके यांनी शेवटी राज्य सरकारच्या कामकाजाचे आणि अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले. त्यांनी अर्थसंकल्पाला जाहीर पाठिंबा देत, “या सरकारने विकासकामांसाठी ज्या पद्धतीने भरीव तरतूद केली आहे, ती कौतुकास्पद असून जनतेच्या हितासाठी शासनाने आणखी प्रयत्न करावेत”, असे मत आमदार सुनील शेळके व्यक्त केले.

संबंधित बातम्या