ITR Filed : विकास सोसायट्यांनी आयटीआर भरणे आवश्यक; खासदार मुरलीधर मोहोळ यांची माहिती

राज्यातील विकास सोसायट्यांच्या कराबाबत खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. सोसायट्यांना नियमाप्रमाणे आयकर भरावा लागत नाही, पण त्यांना आयकर रिटर्न भरणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

पुणे : राज्यातील विकास सोसायट्यांना नियमाप्रमाणे आयकर भरावा लागत नाही, पण त्यांना आयकर रिटर्न भरणे आवश्यक आहे. देशात एक लाख विकास सोसायट्या आहेत, त्यापैकी अनेक विकास सोसायट्यांना आयकर विभागाकाडून आयकर भरण्यासाठी नोटीस आली होती. त्यानुसार राज्यातील १५ हजार विकास सोसायट्या आयकर रिटर्न वेळेत न भरल्याने २० टक्के आयकर लागू झाला होता. याबाबत वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्याशी समन्वय साधून या प्रकरणाला स्थिगिती मिळवली आहे, अशी माहिती केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

विकास सोसायट्यांनी सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यास संबंधित आयकर लागू होणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. सहकाराला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने दिशा देण्यासाठी सहकार विभागाने पुढाकार घेतला आहे. देशातील आठ लाख सहकारी संस्थात आज ४० लाख लोक काम करत आहे तर, ८० लाख सदस्य सहकार विभागाशी निगडित आहेत. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याकरिता, उत्कृष्ट प्रशासन, अनियमितता टाळण्यासाठी त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राची व्याप्ती वाढेल आणि उद्योग, नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

याबाबात खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, “सहकार विषयात काही महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या आहेत. नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात सहकार मंत्रालयाच्या मध्यमातून देशातील पहिले सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. यामागील उद्देश, विद्यापीठाची गरज काय, देशभरात त्यांचे काम कसे असेल, याबाबत माहिती सर्वांना होणे गरजेचे आहे,”अशी माहिती केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

३२ राज्यांनी स्वीकारले मॉडेल

देशातील ३० कोटी जनता वेगवेगळया मार्गाने सहकार क्षेत्राशी संबंधित आहे. पूर्वी केवळ संयुक्त सचिव दर्जाचा अधिकारी हे काम पाहत होता. साडेतीन वर्षापूर्वी सहकार मंत्रालय स्थापन झाले आणि त्याची जबाबदारी अमित शाह यांना दिली गेली. त्यानंतर अनेक महत्वाचे निर्णय सहकार क्षेत्रासाठी झाले. ग्रामीण भागातील ‘पॅक्स’ना ताकद देण्यासाठी, आर्थिकदृष्ट्‌या सक्षम करण्यासाठी जिल्हा बँकेकडून जी आर्थिक रक्कम येते ती शेतकऱ्यांना छोट्या कर्ज स्वरूपात पूर्वी वाटप केली जात होती; पण आता ‘पॅक्स’ला २५ विविध उद्योग दिले गेले आहेत. ३२ राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हे मॉडेल स्वीकारले आणि त्यांना मोठा आर्थिक निधी देखील देण्यात आला आहे. सहकारातून समृद्धीकडे जाण्यासाठी अनेक गोष्टींची पूर्तता करण्यात आली आहे. शहरी आणि नागरि बँका यांच्या समन्वयासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक बळकटीसाठी पुढाकार घेण्यात आला. तीन मोठ्या संस्था स्थापन करून शेती समृद्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.