Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावर टांगती तलवार? GR वर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला आहे. तसेच सरकारने हैदराबाद गॅझेटची जीआर देखील काढला आहे.

राज्य सरकारने काढला आहे मराठा आरक्षणाचा जीआर 
मराठा आरक्षणाच्या जीआरला हायकोर्टात आव्हान 
मराठा आरक्षणाच्या जीआरला ओबीसी समाजाचा विरोध

Maratha Vs OBC Reservation: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले. राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य करत मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला. मात्र या मराठा आरक्षणाच्या जीआरला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्याबाबत आता महत्वाची माहिती समोर येत आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला आहे. तसेच सरकारने हैदराबाद गॅझेटची जीआर देखील काढला आहे. मराठा आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. हायकोर्टात या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. मात्र आता हायकोर्टाने त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढला आहे. यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या शासननिर्णयाविरोधात हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान या सबंधित याचिकांवर सुनावणी घेण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे.

मुंबई हायकोर्टाने तांत्रिक कारणाने या याचिकेवरील सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याचे म्हटले जात आहे. 2 सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाविरोधात कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मराठा आरक्षणाच्या जीआरला ओबीसी समाजाचा देखील मोठा विरोध असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणाला अनेक याचिकांमधून आव्हान देण्यात आले आहे.

Maratha Reservation: विषय गंभीर! हैदराबाद गॅझेटबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; भुजबळ म्हणाले…

हैदराबाद गॅझेटबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

हैदराबाद गॅझेटविरुद्ध हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटच्या जीआर विरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे याचिकाकर्ते कसे बाधित झाले असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला. कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांना रिट याचिका दाखल करता येणार आहे.