शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
हायकोर्टाने फेटाळली याचिका (फोटो- ani)
1. मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात ओबीसी समाज आक्रमक
2. हैदराबाद गॅझेटची याचिका कोर्टाने फेटाळली
3. छगन भुजबळ यांनी केले महत्वाचे भाष्य
Maharashtra Reservation Politics: राज्यात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मोठा लढा उभा केला होता. आरक्षण मिळल्याशिवाय मुंबई सोडणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. अखेर राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला आहे. तसेच सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा देखील जीआर काढला आहे. याबाबत आता हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला आहे. जरांगे पाटील यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान या जीआर विरुद्ध ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. राज्यभरात आंदोलन केले जात आहे. दरम्यान राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा देखील जीआर काढला आहे. हैदराबाद गॅझेटविरुद्ध हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटच्या जीआर विरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे याचिकाकर्ते कसे बाधित झाले असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला. कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांना रिट याचिका दाखल करता येणार आहे.
मंत्री छगन भुजबळ काय म्हणाले?
आम्ही जनहित याचिका नको, रिट याचिका दाखल करा असे सांगितले होते. आतापर्यंत आम्ही काही अशा याचिका दाखल केल्या आहेत. जो जीआर काढला गेला आहे तो मागे घ्यावा किंवा त्यात सुधारणा करावी अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला यश मिळेल अशी खात्री आहे.
मराठा आरक्षण धोक्यात येणार? सरकारच्या GR ला हायकोर्टात आव्हान, याचिकेत नेमके काय?
सरकारच्या GR ला हायकोर्टात आव्हान
मराठा आरक्षणाचा जीआरला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. हायकोर्टात याबाबत दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना तर आणखी एका विधी तज्ञाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर हा पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा दावा याचिकांमधून करण्यात आला आहे. याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित असेपर्यन्त या जीआर अंमलबजावणी न करण्याची मागणी या याचिकेतून हायकोर्टात करण्यात आली आहे. याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
