महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घातली तर आता थेट मोक्काच; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची माहिती
नागालँडमधील सात आमदारांचे पक्षांतर हा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटासाठी मोठा राजकीय धक्का आहे. यामुळे त्यांच्या राष्ट्रीय पक्षाच्या दर्जाच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते. नागालँडमधील अजित पवार गटाच्या सर्व सात आमदारांनी पक्षाची साथ सोडून सत्ताधारी नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी मध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नडप्प एनडीपीपीचे विधानसभेतील संख्याबळ ३२ वर पोहोचले आहे, ज्यामुळे त्यांचे बहुमत स्वबळावर कायम राहिले आहे. एनडीपीपीमध्ये विलीन झालेल्या या आमदारांमुळे सत्ताधारी पक्षाची ताकद वाढली असली, तरी अजित पवार गटाला आता नव्याने रणनीती आखावी लागेल. नागालँडमधील राजकीय घडामोडीमुळे अजित पवार गटाचे राष्ट्रीय मान्यता मिळविण्याचे स्वप्न धळीला मिळाले असून त्यांना प्रादेशिक मान्यतेवर समाधान मानावे लागणार आहे. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाकडून होणारी कारवाई आणि पुढील घडामोडींवर लक्ष लागून राहिलं आहे.
भारताच्या निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक म्हणून मान्यता देण्यासाठी Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 मधील तरतुदींनुसार विशिष्ट निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांनुसार पक्षांना निवडणुकीतील कामगिरीच्या आधारावर मान्यता दिली जाते.
राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीचे निकष
पक्षाला किमान ४९ राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेली असावी.
पक्षाच्या उमेदवारांनी किमान ४ राज्यांमध्ये लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत किमान ६% वैध मते मिळवली असावीत आणि पक्षाने लोकसभेत किमान ४ खासदार निवडून आणले असावेत.
पक्षाने लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी किमान २% जागा (म्हणजेच सध्या ५४३ जागांपैकी किमान ११ जागा) किमान ३ वेगवेगळ्या राज्यांमधून जिंकल्या असाव्यात.
भारतीय जनता पक्ष
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
बहुजन समाज पक्ष
.png "Videos"){kind=small}
