Devendra Fadnavis News: सरसकट ओबीसींची मागणी स्वीकारलेली नाही…; देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टचं सांगितलं

इंग्रजांचे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्यामुळे, हैदराबाद गॅझेटमधील रेकॉर्ड वापरण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. ज्याच्याकडे नोंद असेल त्यालाच प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यामुळे यामुळे ओबीसी वर्गाला कोणतेही नुकसान होणार नाही.

• मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचा जीआर
• सरसकट ओबीसींची मागणी स्वीकारलेली नाही
• ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही

Devendra Fadnavis:मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील आमरण उपोषणाला बसले होते. पण अवघ्या पाच दिवसांत राज्य सरकारने त्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनानुसार हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींनुसार मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचा जीआर काढण्यात आला. पण या जीआरवरून ओबीसी समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे. ओबीसी नेत्यांनी या जीआरला विरोध दर्शवत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. पण त्याचवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला आश्वस्त केलं आहे.

पुरंदर तालुक्यातील भिवडी येथे आद्यक्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांची 234 वी शासकीय जयंती सोहळा येथे ते बोलत होते. “मराठा समाजाला आरक्षण देताना आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. ओबीसींच्या ताटातलं काढून घेण्याचं कोणतही काम आम्ही केलं नाही. मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र न देता ज्यांची कुणबी अशी नोंद सापडली आहे. त्यांनाच फक्त आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. सरसकट ओबीसींची मागणी राज्य सरकारने स्वीकारलेली नाही.

उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पितृपक्षात…भाजप सेक्युलर झाला; खासदार संजय राऊत यांनी लगावला टोला

ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही

फडणवीस म्हणाले की, “हा सरसकट जीआर नसून पुराव्यांचाच जीआर आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही. हे राज्य आहे तोपर्यंत आम्ही ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. मराठवाड्यात इंग्रजांचे नव्हे तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे इंग्रजांच्या राज्यातील पुरावे मिळत नाहीत. मराठवाड्यात निजामकाळातील म्हणजे हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी मिळतात. याच नोंदी आपण ग्राह्य धरल्या आहेत. जे खरे कुणबी असतील त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळणार आहेत. त्यामुळे एका समाजाचे काढून दुसऱ्या समाजाला देणार नाही. दोन समाज समोरासमोर येतील असं होऊ देणार नाही. ”

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, “मराठवाड्यात इंग्रजांचं शासन नव्हतं; 1948 पर्यंत निजामांचे शासन होते. त्यामुळे मराठवाड्यात जर एखाद्याला जातीचे प्रमाणपत्र हवे असेल, तर इंग्रजांचे रेकॉर्ड उपलब्ध नाहीत. महाराष्ट्राच्या इतर भागात, जर जातीचे प्रमाणपत्र हवे असेल, तर इंग्रजकालीन रेकॉर्डवरून ते मिळते आणि त्यानुसार प्रमाणपत्र दिले जाते. परंतु मराठवाड्यात हे शक्य नव्हते, कारण या भागाचे सर्व रेकॉर्ड हैदराबाद गॅझेटमध्ये आहेत.

Akola Crime : अल्पवयीन मुलीचे कुटुंबीय विसर्जनाला गेले आणि भयंकर घडलं; अकोल्यातील धक्कादायक घटना

इंग्रजांचे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्यामुळे, हैदराबाद गॅझेटमधील रेकॉर्ड वापरण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. ज्याच्याकडे नोंद असेल त्यालाच प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यामुळे यामुळे ओबीसी वर्गाला कोणतेही नुकसान होणार नाही. काहीही झाले तरी ओबीसींचे नुकसान होऊ देणार नाही. आम्ही काढलेल्या जीआरचा ओबीसी आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही.”

छगन भुजबळ यांनाही समजावून सांगितले

“मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी सरकारने स्वीकारलेली नाही. ज्यांच्याकडे वैध पुरावे आहेत, अशांना ओबीसीत समाविष्ट होण्यासाठी मार्ग जीआरद्वारे उपलब्ध करून दिला आहे. या जीआरचा अभ्यास केल्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने त्याला मान्यता दिली आहे. भुजबळ यांनाही मी हे समजावून सांगितले आहे.
जोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत लढणाऱ्या अठरापगड जातींना मुख्य प्रवाहात आणले जाणार नाही, तोपर्यंत शिवकार्य पूर्ण होणार नाही. ओबीसींचा विकास हेच शिवकार्य आहे, आणि ते शिवकार्य न करता हे सरकार कधीच थांबणार नाही. त्यामुळे कुणीही मनात शंका ठेवू नका,” असे आवाहन फडणवीसांनी केले.