मोठी बातमी! छगन भुजबळ यांना न्यायालयाकडून दिलासा, मनी लाँड्रिंगच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त

महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. मुंबई न्यायालयाने दिला असून २००५ च्या घर बांधकाम करारात भ्रष्टाचार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील एका न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणातील दोन प्रमुख आरोपींची नावे वगळली होती. हा खटला २००५ चा आहे, जेव्हा राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत होते आणि दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री छगन भुजबळ यांना शुक्रवारी विशेष न्यायालयाने मोठा कायदेशीर दिलासा दिला. २००५-०६ दरम्यान नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने भुजबळ आणि इतर आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. त्यावेळी छगन भुजबळ महाराष्ट्र सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. त्यांच्यावर नियमांचे उल्लंघन करून नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचे कंत्राट एका खाजगी कंपनीला दिल्याचा आणि त्या बदल्यात लाच घेतल्याचा आरोप होता.

पुरंदरमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी; ‘या’ मुद्द्यांवरच होणार लढत

अंमलबजावणी संचालनालयाने लाचखोरीचे आरोप

या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. ईडीने आरोप केला आहे की महाराष्ट्र सदन बांधण्याच्या बदल्यात के.एस. चमणकर कन्स्ट्रक्शन कंपनीने छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबाला कथितपणे लाच दिली. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, बांधकाम कंपनीने भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ आणि पुतणे समीर भुजबळ हे संचालक असलेल्या कंपन्यांना पैसे हस्तांतरित केले. ईडीने असाही दावा केला आहे की महाराष्ट्र सदनची मूळ किंमत ₹१३.५ कोटी निश्चित करण्यात आली होती, जी नंतर वाढवून अंदाजे ₹५० कोटी करण्यात आली. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, या करारातून बांधकाम कंपनीला अंदाजे ₹१९० कोटींचा नफा झाला, ज्यापैकी अंदाजे ₹१३.५ कोटी भुजबळांना लाच म्हणून मिळाले.

न्यायालयाचा दिलासा

विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण रामजीवन नावंदर यांनी छगन भुजबळ आणि प्रकरणातील इतर आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. भुजबळांच्या वकिलाने सांगितले की न्यायालयाला खटला पुढे नेण्यासाठी पुरेसे कारण सापडले नाही. या आधारे, न्यायालयाने भुजबळ आणि इतर आरोपींना दिलासा दिला.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एफआयआर दाखल

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे हा खटला सुरू करण्यात आला होता. २०२१ मध्ये याच प्रकरणाशी संबंधित एसीबीच्या एका प्रकरणात छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर आणि इतर पाच आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते हे उल्लेखनीय आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय छगन भुजबळांसाठी एक मोठा कायदेशीर विजय मानला जात आहे.

पुण्यातील पोलीस ठाणे होणार ‘ग्रीन पोलीस स्टेशन’; पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची माहिती