(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)
राजस्थान उच्च न्यायालयाने सोमवारी चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध फसवणुकीच्या प्रकरणात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. ज्यामध्ये भट्ट आणि त्यांची पत्नी तुरुंगात आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की हा खटला केवळ कराराचा भंग करण्याबाबतचा नाही तर प्रथमदर्शनी फसवणूक आणि पैशांच्या अपहाराशी संबंधित असल्याचे दिसून येते. न्यायमूर्ती समीर जैन यांच्या एकल खंडपीठाने सोमवारी सांगितले की, आरोप गंभीर आहेत आणि पोलिस तपासात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही आधार नाही. न्यायालयाने मान्य केले की प्राथमिक तपासात बनावट बिलांचे आणि पैशांच्या संशयास्पद व्यवहारांचे पुरावे समोर आले आहेत.
फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासभंग केल्याबद्दल तक्रार दाखल
उदयपूरचे रहिवासी अजय मुरडिया यांनी विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट आणि इतरांविरुद्ध फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासभंगाची तक्रार दाखल केली, ज्यामध्ये चित्रपट प्रकल्पाच्या नावाखाली घेतलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद केला
भट्ट यांनी उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये हा मुद्दा फौजदारी नसून फसवणुकीचा आहे असा युक्तिवाद केला होता. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की हा वाद मुळात दोन्ही पक्षांमधील कराराचा भंग आहे, जो फसवणुकीच्या स्वरूपाचा होता आणि त्यांच्या कराराअंतर्गत, वाद सोडवण्याचे अधिकार क्षेत्र उदयपूरला नसून मुंबईला असायला हवे होते.
४० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे चार चित्रपट तयार करण्यासाठी करार झाला. भट्ट यांना एक आदरणीय चित्रपट निर्माता म्हणून वर्णन करताना, वकिलाने न्यायालयाला असेही सांगितले की तक्रारदारासोबत ४० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे चार चित्रपट तयार करण्याचा करार झाला होता आणि त्यानंतर ७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करण्यात आली होती. वकिलाने स्पष्ट केले की चार चित्रपटांपैकी एक पूर्ण झाला होता, परंतु तक्रारदाराने निधी देणे बंद केले.
अखेर शशांक केतकरने स्क्रिन शॉट्ससह केलं नाव जाहीर, 5 लाख बुडवणारा ‘हा’ मराठी निर्माता गोत्यात
बनावट बिले आणि पैशांच्या व्यवहारांचे पुरावे
भट्ट आणि इतरांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “आरोप केवळ कराराचे उल्लंघन करण्यापुरते मर्यादित नाहीत; त्यामध्ये जाणूनबुजून निधीचा अपहार, पारदर्शकतेचा अभाव आणि अप्रामाणिकपणा यांचा समावेश आहे. प्राथमिक तपासात बनावट बिले आणि पैशांच्या व्यवहारांचे पुरावे उघड झाले आहेत.” मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली आणि म्हटले की जेव्हा एखाद्या प्रकरणात प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा स्थापित होतो तेव्हा उच्च न्यायालयाने तपासात हस्तक्षेप करू नये.
