Kapil Sibal
शिवसेना फुटी आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आज पार पडली असून उद्या पुन्हा यावर सुनवाई पार पडणार आहे. हि सुनावणी आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली असून आज (मंगळवार, 18 ऑगस्ट ) ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर जोरदार युक्तिवाद केला.
यावेळी कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत ‘दहाव्या अनुसूचीनुसार काही आमदार किंवा खासदारांनी पक्ष सोडल्यास ते अपात्र ठरतात. मात्र, एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्यास त्यांना त्यानुसार संरक्षण मिळू शकते,’ असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. शिवसेना फुटीच्या प्रकरणात मात्र शिंदे गटाने दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याऐवजी ‘आम्हीच शिवसेना आहोत’ असा दावा केला. याच मुद्द्यावर सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट निर्माण झाले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांतील आमदारांची पात्रता कायम ठेवली. मात्र, शिंदे गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिली. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगानेही शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिले. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानुसार, आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आधी विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवणे अपेक्षित होते आणि त्यानंतरच पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वाशी संबंधित प्रश्नाचा विचार होणे आवश्यक होते. शिवसेना प्रकरणात ही प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
विधिमंडळ पक्षात दोन गट निर्माण झाल्यास आणि दोन्ही गटांकडून वेगवेगळे व्हिप नियुक्त करण्यात आल्यास कोणता व्हिप अधिकृत आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व नेमके कोणाकडे आहे, हे ठरवणे महत्त्वाचे असल्याचे सिब्बल यांनी मांडले.
राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून मान्यता दिली. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर योग्य नसल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. यापूर्वी त्यांनी निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या अधिकारक्षेत्रावरही प्रश्न उपस्थित केले होते.
BJP New National Team: भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय टीममधून 2029च्या निवडणुकीची रणनीती
दरम्यान, त्या काळातील आमदारांचा कार्यकाळ आता संपलेला असताना त्यांच्या अपात्रतेचा प्रश्न कितपत लागू राहतो, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. यावर सिब्बल यांनी, त्यावेळच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले असते तर त्यानंतरच्या अनेक राजकीय घडामोडींना मार्गच मिळाला नसता, असा युक्तिवाद केला. त्यांच्या मते, दहाव्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटासोबत गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आधी झाला असता, तर ‘शिवसेना नेमकी कुणाची?’ हा पुढील वादच वेगळ्या पद्धतीने निकाली निघाला असता.
आता सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणातील घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्द्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
