एकीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, याविरोधात थेट न्यायालयात जाण्याची तयारीही दर्शवली आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंगळवार (९ सप्टेंबर) रोजी झालेल्या बैठकीत सरकारने काढलेल्या जीआरवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र प्रत्यक्षात कधीपासून मिळणार, याबाबतही उपसमितीकडून माहिती देण्यात आली.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळातील मराठा आरक्षणविषयक विशेष उपसमितीच्या अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (ता. ९) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठवाडा आणि सातारा गॅझेटिअर संदर्भातील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उपसमितीच्या बैठकीत मराठा समाजाला गॅझेटनुसार दाखले देण्याच्या प्रक्रियेबाबत तसेच नोंदणींची छाननी कोणत्या पद्धतीने करता येईल, याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस मंत्री चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, आशिष शेलार, माणिकराव कोकाटे, दादा भुसे, शिवेंद्रराजे भोसले आणि मकरंद पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यासंदर्भात बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, “माझ्यात आणि समाजात संभ्रम निर्माण होणार नाही. समाज माझ्या पाठीशी उभा आहे. आज संभ्रम निर्माण करणारे लोक कुठे होते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “मराठवाड्यातील सर्व मराठे आरक्षणाच्या चौकटीत येतील आणि ते थोड्याच दिवसांत दिसून येईल,” असे मोठे विधानही त्यांनी केले.
तसेच “मी आणि मराठा समाज कुणावरही आंधळा विश्वास ठेवत नाही. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियरच्या बाबतीत सरकारने हयगय करू नये. जर तसे झाले नाही, तर आम्ही तुम्हाला पुन्हा रस्त्यावर फिरु देणार नाही. थोडे दिवस धीर धरा, गॅझेटियर उकरून काढले आहे. रजिस्ट्री पूर्ण झाली आहे. आता फक्त अंमलबजावणी बाकी आहे. ” दरवर्षी १७ सप्टेंबरला मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन साजरा केला जातो, याचा उल्लेख करत त्यांनी या आंदोलनाला ऐतिहासिक संदर्भही जोडला.
Gondia Crime: गोंदिया हादरलं! मजुरीचे पैसे मागितले म्हणून ठेकेदारानेच केली मजुराची निर्घृणपणे हत्या
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार तसेच आरक्षण विषयक उपसमितीला अल्टिमेटम दिला आहे. त्यांच्या या इशाऱ्यामुळे सरकारने चांगलाच धसका घेतल्याचे स्पष्ट होत असून, सरकारी पातळीवर हालचालीही वेगाने सुरू झाल्या आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रमुख मागणी केली होती. ही मागणी सरकारने मान्य केली असून, उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वतः त्याबाबत जरांगे पाटलांना आश्वासन दिले होते. दरम्यान, आता आंदोलकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेताना काही विशिष्ट निकष लागू केले जाणार असल्याची घोषणा मंत्री विखे पाटील यांनी केली आहे.
मराठा आंदोलनादरम्यान पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या आंदोलकांवरील कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याचे भाजप मंत्री आणि राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी जाहीर केले आहे. यासाठी दर सोमवारी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन कार्यवाहीची आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
.png "Videos"){kind=small}
