
‘आधीच तरुण आपल्यावर ओरडतोय...’; TET पेपरफुटीवरून मुनगंटीवारांचा सरकारला घरचा आहेर; भर अधिवेशनात फटकारलं
महाराष्ट्रातील TET पेपरफुटी प्रकरण विधानसभेत चांगलेच गाजले. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणावर निवेदन सादर केल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या सरकारलाच घरचा आहेर दिला. परीक्षा झाल्यानंतर पेपरफुटी उघडकीस आली असती तर राज्यभर मोठा गोंधळ उडाला असता, असे सांगत त्यांनी पोलिसांच्या तत्पर कारवाईचे कौतुक केले.
सभागृहात बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, प्रश्नपत्रिका छपाईसाठी महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांची निवड करण्याऐवजी त्या राज्यातच छापल्या पाहिजेत. पैसे महाराष्ट्रात ठेवले जातात आणि प्रश्नपत्रिका आग्र्यात छापल्या जातात, ही पद्धत बदलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “त्या पोलीस निरीक्षकाने वेळीच कारवाई केली, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. परीक्षा झाल्यानंतर पेपरफुटी समोर आली असती तर आधीच सरकारवर नाराज असलेल्या तरुणांचा संताप आणखी वाढला असता.”
महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही. भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी अर्थमंत्री असलेल्या मुनगंटीवार यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्याला मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवण्यात आल्याने ते नाराज असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत. त्यांच्या विधानाकडे त्यामुळे अधिक लक्ष वेधले जात आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सभागृहात माहिती देताना सांगितले की, गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचून पेपर विक्रीसाठी आलेल्या तिघांना अटक केली. त्यांच्या चौकशीत TET परीक्षेची प्रश्नपत्रिका जप्त करण्यात आली असून राजू प्रयाग शाम आणि अन्य दोघांविरुद्ध भिवंडीच्या कोनगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले असून हरियाणा, बिहार आणि दिल्ली येथे तपास पथके रवाना करण्यात आली आहेत. या प्रकरणात मकोका लावण्याबाबतही तपास सुरू असल्याची माहिती दादा भुसे यांनी दिली.
‘अर्थखातं लवकरच राष्ट्रवादीकडे येणार’; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं आश्वासन, जय पवारांचा मोठा दावा
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, पुन्हा होणाऱ्या TET परीक्षेसाठी उमेदवारांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच भविष्यात परीक्षा अधिक पारदर्शक करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार असून, पुढील वर्षापासून परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा सरकारचा विचार आहे.