गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना हिरवा कंदील; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाच्या म्हणाल्या की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. पण अद्यापही २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत.ज्या निवडणुका झालेल्या नाहीत, त्या घेतल्या जाऊ शकतात असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आंध्र प्रदेशात ‘अर्णब’चा तडाखा; लाखोंना फटका, किनारपट्टीवरही मोठे नुकसान
स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ पुरण्याच्या सुचना आम्ही राज्य सरकारला आधीच दिल्या आहेत. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना न काढण्याचं समर्थन केले जाऊ शकत नाही. निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने कराव्यात आणि त्याबाबत आम्हालाही सांगावे, असंही न्यायालयाने आम्हालाही सांगावं, असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे. आम्ही दिलेल्या अटी-शर्तीनुसार निवडणुका घ्याव्यात, असेही न्यायालयाने नमुद केलं आहे.
इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की, ओबीसींसाठी किती टक्के आरक्षण असावे, हा मुख्य मुद्दा अद्याप निकाली निघालेला नाही. अंतिम सुनावणीसाठी प्रकरण पुढे ढकलले जात असताना उर्वरित निवडणुका थांबवण्याऐवजी राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी राबवलेल्या प्रक्रियेनुसार त्या पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
NCMC Card Registration: महिलांनो, NCMC कार्ड नोंदणी करा अन्यथा…; एसटी महामंडळाचे निर्देश
या निवडणुका न्यायालयाच्या सध्याच्या आदेशांनुसार घेतल्या जाव्यात, त्यानंतर सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली जाऊ शकते. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आणि त्यासंबंधीचा मुद्दा या प्रकरणातील अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवता येईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी, अशी विचारणा केली. सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रक्रियेवर काही जण आक्षेप घेऊ शकतात, असे नमूद केले.
त्यावर सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाने यापूर्वीच अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अद्याप बाकी असलेल्या निवडणुकाही घेता येऊ शकतात; मात्र, त्या न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असे त्यांनी नमूद केले.
Ans: सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणासह राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या प्रलंबित निवडणुका पार पाडण्यास हिरवा कंदील दिला आहे.
Ans: ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आणि संबंधित कायदेशीर याचिका या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन (Subject to Final Decision) ठेवण्यात आल्या आहेत.
Ans: या निर्णयामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या रखडलेल्या निवडणुकांची अधिसूचना निघून प्रत्यक्ष मतदान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे
