सोमवार, 26 ऑक्टोबर 2026
महाराष्ट्रातील ३ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप; निवडणूक आयोग अन् सरकारला नोटीस
महाराष्ट्रातील विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
India-China Border Tension: भारतानेही करारांचा आदर करावा…; सीमावादावर चीनची पहिली प्रतिक्रीया
याचिकाकर्त्यांनी मतदार नोंदींमध्ये विसंगती असल्याचे बोलले जात आहे, ज्यामध्ये १.२ कोटी मतदारांशी संबंधित विसंगती आणि पुणे व इतर काही भागांतील ४०.६% मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नोव्हेंबरपर्यंत मतदार यादी अंतिम न झाल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, अंतिम मतदार यादी ६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. त्यामुळे, अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी या प्रकरणावर तात्काळ स्थगिती किंवा निर्णयाची आवश्यकता आहे.
याचिकाकर्त्याने मसुदा मतदार यादीत अनियमितता असल्याचा आरोप केला आहे, यात १२ दशलक्ष मतदारांशी संबंधित विसंगती आणि पुणे व इतर काही भागांतील ४०.६% मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा समावेश आहे. नोव्हेंबरपर्यंत मतदार यादी अंतिम न झाल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
याचिकाकर्ते अरुण आनंदगिरी यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अरविंद पी. दातार यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, महाराष्ट्रातील एकूण ९० दशलक्ष नोंदणीकृत मतदारांपैकी, मसुदा यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून अंदाजे ३० दशलक्ष मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, आयोग या वगळलेल्या मतदारांना पुनर्नोंदणीसाठी ‘फॉर्म ६’ भरण्यास सांगत आहे. ज्येष्ठ वकिलांनी स्पष्ट केले की, ‘फॉर्म ६’ केवळ पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांसाठी आहे. जे नागरिक अनेक वर्षांपासून मतदान करत आहेत, त्यांना हा फॉर्म पुन्हा भरण्यास सांगू नये.
मुंबई आणि पुण्याचे उदाहरण देत दातार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या दोन शहरांमध्ये अंदाजे ३,५०० पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. परिणामी, जुन्या गृहनिर्माण वसाहती पाडल्या जात आहेत आणि हजारो कुटुंबांना तात्पुरते स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. पत्त्यातील बदल आणि प्रत्यक्ष पडताळणीच्या अभावामुळे, अशा सामान्य नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, जे चुकीचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करेपर्यंत मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. न्यायालयाने तात्काळ मुदतवाढ देण्यास नकार दिला असला तरी, न्यायालय हे प्रकरण गांभीर्याने घेत असल्याचे आश्वासन याचिकाकर्त्याला दिले.
Manoj Jarange Patil: 500 कोटी ऑडिओ क्लिपमधील ती महिला कोण? जरांगे पाटील यांनी स्पष्टच
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “काळजी करू नका, तुम्ही आमच्याकडे एक व्हिसलब्लोअर म्हणून आला आहात.” जर आम्हाला असे आढळले की अनेक पात्र लोकांनी अद्याप त्यांची कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत, तर आम्ही निश्चितपणे मुदतवाढ देऊ. आम्ही यापूर्वीही एसआयआर (SIR) प्रकरणांसाठी तारखा वाढवल्या आहेत.
Ans: सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग (ECI), केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.
Ans: महाराष्ट्रातील ९ कोटी मतदारांपैकी तब्बल ३ कोटी मतदारांची नावे मसुदा यादीतून वगळण्यात आल्याचा आणि पुणे परिसरात ४०.६% नावे गायब असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Ans: ॲड. अरविंद दातार यांनी स्पष्ट केले की 'फॉर्म ६' हा केवळ पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांसाठी असतो. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून मतदान करणाऱ्या जुन्या मतदारांना हा फॉर्म भरायला सांगणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
