Election Expenditure Limit: १५ लाखांची खर्चमर्यादा केवळ कागदावरच! पालिका निवडणुकीत प्रचारासाठी होणार ‘कोट्यवधीं’ची उधळण

Election News: राज्य निवडणूक आयोगाने प्रत्येक उमेदवारासाठी १५ लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही मर्यादा फक्त कागदावरच राहील, पडद्यामागे प्रत्येक उमेदवार कोट्यवधी खर्च करेल.

 

• १५ लाखांची खर्चमर्यादा केवळ कागदावरच!
• पालिका निवडणुकीत प्रचारासाठी होणार ‘कोट्यवधीं’ची उधळण
• दररोजचा हिशेब बंधनकारक

Municipal Corporation Election 2026 Expenditure Limit: पालिका निवडणुकीसाठी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सर्व उमेदवारांनी आता प्रचाराला सुरुवात केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रत्येक उमेदवारासाठी १५ लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही मर्यादा फक्त कागदावरच राहील, पडद्यामागे प्रत्येक उमेदवार कोट्यवधी खर्च करेल. पालिका प्रशासन यावर कसे नियंत्रण ठेवेल, हाच मोठा प्रश्न आहे. १५ लाखांची मर्यादा वाढवावी का, कारण ती प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तथापि, गेल्या निवडणुकीत (२०१७) ही मर्यादा १० लाख रुपये होती. आत्ता आठ वर्षे उलटून गेली आहेत आणि महागाईचा दर वाढला आहे, त्यामुळे ही मर्यादा अपुरी मानली जात आहे. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना त्यांच्या खर्चाचे तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि मर्यादा ओलांडणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

कुठल्या पालिकेसाठी किती खर्चमर्यादा?

राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह ‘अ’ श्रेणीतील पालिकांमधील उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा १५ लाख रुपये निश्चित केली आहे. पूर्वी ही मर्यादा १० लाख रुपये होती. ‘ब’ श्रेणीतील पालिका (पिंपरी चिंचवड, नाशिक, ठाणे) साठी ही मर्यादा १३ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. ‘क’ श्रेणीतील पालिका (कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजी नगर, वसई-विरार) साठी निवडणूक खर्च मर्यादा ११ लाख निश्चित केली आहे, तर १९ इतर ‘ड’ श्रेणीतील महानगरपालिका (ड) साठी ही मर्यादा ९ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र बँक खात्यातून निवडणूक खर्च करणे अनिवार्य

महापालिका मुख्यालयात लेखा अधिकारी आणि लेखापालांची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ज्यामध्ये मुख्य लेखापाल (वित्त), आर्थिक सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत पथकांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाच्या १५ फेब्रुवारी २०२४ च्या आदेशानुसार, उमेदवारांना स्वतंत्र बैंक खात्यातून निवडणूक खर्च ठेवणे बंधनकारक आहे.

हे देखील वाचा: Rahul Narvekar : विधानसभा अध्यक्षांचे CCTV फुटेज गायब? राहुल नार्वेकरांविरोधात निवडणूक आयोगाची कारवाई

दररोजचा हिशेब बंधनकारक

निवडणुकीच्या तयारीसाठी पालिका प्रशासनाने निवडणूक खर्च प्रभावीपणे नियंत्रित करण्यासाठी कठौर उपाययोजना केल्या आहेत. सर्व उमेदवारांना त्यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याच्या दिवसापासून निवडणूक खर्चाचा दररोजचा हिशेब ठेवणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी, प्रचलित स्थानिक दरांवर आधारित एक मानक दर यादी तयार करण्यात आली आहे.

शिवसेनेचे प्रवक्ते (एकनाथ शिंदे) अरुण सावंत, यांनी म्हटले आहे की,  महागाई कमी असली तरी, निर्बध आवश्यक आहेत, अन्यथा, सामान्य लोक या लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत, श्रीमंत लोक त्यांच्यावर पैसे फेकून राता काबीज करतील.

तसेच, काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत, यांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या महागाईचा विचार करता मर्यादा खूपच कमी आहे. उमेदवारांना अनेक अडवणींचा सामना करावा लागतो. म्हणून निवडणूक आयोगाने सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगून खर्चाची मर्यादा वाढवावी.

निवडणूक खर्च: खाद्यपदार्थांची अधिकृत दरपत्रक

हे देखील वाचा: पत्नी, भाऊ, वहिनी, मुलगा आणि सून सर्वांनाच मिळाली तिकीटं, बीएमसी निवडणुकीत “कुटुंबाला प्राधान्य” देणारे राजकारण समीकरणे बदलली?