Election Expenditure Limit: १५ लाखांची खर्चमर्यादा केवळ कागदावरच! पालिका निवडणुकीत प्रचारासाठी होणार ‘कोट्यवधीं’ची उधळण

राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह ‘अ’ श्रेणीतील पालिकांमधील उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा १५ लाख रुपये निश्चित केली आहे. पूर्वी ही मर्यादा १० लाख रुपये होती. ‘ब’ श्रेणीतील पालिका (पिंपरी चिंचवड, नाशिक, ठाणे) साठी ही मर्यादा १३ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. ‘क’ श्रेणीतील पालिका (कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजी नगर, वसई-विरार) साठी निवडणूक खर्च मर्यादा ११ लाख निश्चित केली आहे, तर १९ इतर ‘ड’ श्रेणीतील महानगरपालिका (ड) साठी ही मर्यादा ९ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र बँक खात्यातून निवडणूक खर्च करणे अनिवार्य

महापालिका मुख्यालयात लेखा अधिकारी आणि लेखापालांची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ज्यामध्ये मुख्य लेखापाल (वित्त), आर्थिक सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत पथकांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाच्या १५ फेब्रुवारी २०२४ च्या आदेशानुसार, उमेदवारांना स्वतंत्र बैंक खात्यातून निवडणूक खर्च ठेवणे बंधनकारक आहे.

हे देखील वाचा: Rahul Narvekar : विधानसभा अध्यक्षांचे CCTV फुटेज गायब? राहुल नार्वेकरांविरोधात निवडणूक आयोगाची कारवाई

दररोजचा हिशेब बंधनकारक

निवडणुकीच्या तयारीसाठी पालिका प्रशासनाने निवडणूक खर्च प्रभावीपणे नियंत्रित करण्यासाठी कठौर उपाययोजना केल्या आहेत. सर्व उमेदवारांना त्यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याच्या दिवसापासून निवडणूक खर्चाचा दररोजचा हिशेब ठेवणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी, प्रचलित स्थानिक दरांवर आधारित एक मानक दर यादी तयार करण्यात आली आहे.

शिवसेनेचे प्रवक्ते (एकनाथ शिंदे) अरुण सावंत, यांनी म्हटले आहे की,  महागाई कमी असली तरी, निर्बध आवश्यक आहेत, अन्यथा, सामान्य लोक या लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत, श्रीमंत लोक त्यांच्यावर पैसे फेकून राता काबीज करतील.

तसेच, काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत, यांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या महागाईचा विचार करता मर्यादा खूपच कमी आहे. उमेदवारांना अनेक अडवणींचा सामना करावा लागतो. म्हणून निवडणूक आयोगाने सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगून खर्चाची मर्यादा वाढवावी.

निवडणूक खर्च: खाद्यपदार्थांची अधिकृत दरपत्रक

हे देखील वाचा: पत्नी, भाऊ, वहिनी, मुलगा आणि सून सर्वांनाच मिळाली तिकीटं, बीएमसी निवडणुकीत “कुटुंबाला प्राधान्य” देणारे राजकारण समीकरणे बदलली?

संबंधित बातम्या