यंदाच्या वर्षी नागपुरात जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नाहीच; जुलैमधील सुनावणीनंतरच होणार निर्णय

जुलैमध्ये निर्णय आला तरीही पावसाळ्यात निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. मात्र, सुनावणी आणखी पुढे ढकलल्यास यावर्षी निवडणुका अशक्य असतील.

नागपूर : आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्यामुळे राज्यातील उर्वरित २२ जिल्हा परिषद व संबंधित पंचायत समितीच्या निवडणुका यावर्षी होण्याची शक्यता मावळली आहे. उन्हाळी परीक्षेनंतर निवडणुका होतील, असे मानले जात होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादेवर बोट ठेवल्यानंतर याचिकेच्या सुनावणीसाठी जुलै महिना निश्चित केला आहे. या निर्णयावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

जुलैमध्ये निर्णय आला तरीही पावसाळ्यात निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. मात्र, सुनावणी आणखी पुढे ढकलल्यास यावर्षी निवडणुका अशक्य असतील. राज्य सरकार, संबंधित पक्षांना त्यांचे युक्तिवाद व माहिती सादर करण्यासाठी जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका झाल्या आहेत. यात विदर्भातील एकही जिल्हा परिषद नाही.

हेदेखील वाचा : मार्चच्या सुरुवातीलाच उन्हाचा तीव्र चटका; शेतीपिकांसह आरोग्यावर होणार गंभीर परिणाम?

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निवडणूक आयोगाला सूचना दिल्या होत्या की, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असे असूनही निवडणूक विभागाने वेगवेगळे सूत्र वापरून २२ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण घोषित केले. याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली. निवडणूक आयोगाकडून आरक्षणांबाबत लवकरच निर्णय अपेक्षित होता. परंतु, तो झाला नाही.

पोटनिवडणुकांची शक्यता बळावली

अनेक नगर परिषदा, नगर पंचायत आणि महानगरपालिकांमध्ये आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेली आहे. मात्र, निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली होती. वेळापत्रकही जाहीर झाले होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणुका घेतल्या. जर अनुसूचित जाती/जमाती ५० टक्के आरक्षण मर्यादेवर ठाम राहिले तर नागपूर, चंद्रपूर आणि काही महानगरपालिका आणि नगर परिषदांमधील ओबीसी नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल. यामुळे पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील. नागपूर जिल्हा परिषदेत असा प्रकार यापूर्वी घडला आहे. १६ ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आणि खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या.

ज्यांचे सरकार, त्यांची सत्ता

नागपूर जिल्हा परिषदेवर सामान्यतः राज्यातील सत्ताधारी पक्षाची सत्ता राहिली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत असताना काँग्रेसने जिल्हा परिषदेत पूर्ण बहुमताने विजय मिळवला. महाविकास आघाडीचा भाग असलेल्या संयुक्त राष्ट्रवादी पक्षानेही ८ जागा जिंकल्या. शिवसेनेने १ जागा जिंकली. महाविकास आघाडी पक्षांचे एकूण ४१ सदस्य होते. भाजपचा दारुण पराभव झाला होता. त्यांना केवळ १४ जागेवर विजय मिळाला.

…तर जिल्हा परिषदेत भाजप पुन्हा येऊ शकते सत्तेत

काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे यांनी अडीच वर्षे अध्यक्षपद भूषवले. त्यानंतर पुढील अडीच वर्षासाठी मुक्ता कोकडे या अध्यक्ष झाल्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. महायुतीची सत्ता आली. सध्या १३ महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा निवडून आले आहे. त्यामुळे निवडणुका झाल्यास भाजप जिल्हा परिषदेत पुन्हा सत्तेत येऊ शकते, अशी अटकळ आहे.