
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान
मुंबई : शिवसेना पक्ष व ‘धनुष्यबाण’ चिन्हासंदर्भातील न्यायालयातील प्रलंबित वादावर शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोठा दावा केला. सर्वोच्च न्यायालय मूळ शिवसेना आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आपल्यालाच देईल, असा विश्वास असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसे न झाल्यास हे चिन्ह विरोधकांनाही वापरता येणार नाही आणि ते गोठवले जाईल, असेही ते म्हणाले.
शिवसेना भवनात जिल्हाप्रमुख, संपर्कप्रमुख व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ठाकरे बोलत होते. ग्रामपंचायत निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करून पक्षबांधणी मजबूत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. 8 ऑगस्टपर्यंत एसआयआर नोंदणी मोहीम प्रभावीपणे पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. आगामी निवडणुकांचे ‘मिशन 2029’ लक्षात ठेवून आतापासूनच कामाला लागा, काम करणाऱ्यांनाच पक्षात स्थान असेल, अन्यथा पद सोडा, असा रोखठोक इशाराच उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जिल्हाप्रमुख व संपर्कप्रमुखांना दिला. पक्ष संघटना मजबूतीसह आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने ठाकरे यांचा हा स्पष्ट संदेश मानला जात आहे.
Uddhav Thackeray हाजीर हो ! 5 ऑगस्टला कल्याण कोर्टात हजर राहण्याचे समन्स,नेमकं प्रकरण काय?
आगामी ग्रामपंचायत व स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक बांधणीवर बैठकीत भर देण्यात आला. तर नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून ठाकरे यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर टीका केली. पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांची सरकारने माफी मागावी, तसेच आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईबद्दलही दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कपिल सिब्बल यांनी मांडली बाजू
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेचे नाव व अधिकृत निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या खटल्यावर सुनावणी पार पडली. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी न्यायालयात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. ठाकरे गटाच्या वतीने बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले, जर बंडाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच या प्रकरणाची सुनावणी त्वरित आणि निष्पक्षपणे झाली असती, तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले नसते. त्यामुळे या संपूर्ण वादावर कोणताही विलंब न लावता अंतिम निर्णय द्यावा,” अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.
निवडणूक आयोग आणि अध्यक्षांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह
कपिल सिब्बल यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेवरही टीका केली. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने २०१८ मध्ये दुरुस्त केलेल्या शिवसेनेच्या घटनेतील तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले आणि केवळ आमदार व खासदारांच्या संख्याबळावर अवलंबून राहिले. याच्या आधारावर शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह देण्यात आले, जे प्रशासकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या सदोष होते.