मुस्लीम आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यात वादाची ठिणगी: काँग्रेसने महायुतीला धरले धारेवर

राज्य सरकारकडून मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण हे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरुन वर्षा गायकवाड यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

• राज्यातील 5 टक्के मुस्लिम आरक्षण रद्द
• यावर काँग्रेस पक्ष झाला आक्रमक
• जात प्रमाणपत्र प्रक्रिया देखील थांबवण्यात आली

Muslim reservation Cancellation: मुंबई : राज्यामध्ये पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण हे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीचे सरकार राज्यामध्ये असताना मुस्लीम आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र आता याला ब्रेक लावण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर मुस्लीम समाजासाठी राबवण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रिया देखील थांबवण्यात आली आहे.

यापूर्वी राज्यामध्ये मराठा आरक्षणावरुन मोठा वाद पेटला. ओबीसीमधून मराठा आरक्षण देण्याच्या जरांगे पाटील यांच्या मागणीमुळे ओबीसी समाज आक्रमक झाला होता. यानंतर आता मुस्लीम समाजाचे 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. हा निर्णय जाहीर होताच, विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने सरकारवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली. मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आणि मुस्लिम समुदायाच्या हक्कांवर हल्ला असल्याचे म्हटले. सरकारच्या “सबका साथ, सबका विकास” या घोषणेवर टीका करताना वर्षा गायकवाड म्हणाले की, एकीकडे सरकार या घोषणेला प्रोत्साहन देते आणि दुसरीकडे मागासवर्गीयांच्या प्रगतीचा मार्ग रोखते, अशी टीका वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

हे देखील वाचा : महाराष्ट्रसह 10 राज्यातील राज्यसभा निवडणूका जाहीर; शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?

पुढे त्या म्हणाल्या की, मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी मुस्लिम समाजासाठी शिक्षणात ५% आरक्षण मंजूर केले होते. तरीही, ते लागू करण्याऐवजी, सरकारने जुने अध्यादेश कालबाह्य होऊ दिले आणि आता संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली आहे. काँग्रेसचा आरोप आहे की मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी सरकार त्यांना पुन्हा अस्पष्टतेत ढकलत आहे, असा आरोप गायकवाड यांनी केला.

आरक्षण का रद्द करण्यात आले?

२०१४ मध्ये तत्कालीन सरकारने मराठा समाजासाठी १६% आणि मुस्लिम समाजासाठी ५% आरक्षण जाहीर केले होते. तथापि, कायदेशीर अडथळे आणि अध्यादेशाची मुदत संपल्याचा हवाला देत, सध्याच्या सरकारने या जुन्या प्रक्रिया रद्द करण्याचा पर्याय निवडला आहे. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगिती आणि अध्यादेशाची मुदत संपल्यामुळे हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते असा प्रशासनाचा युक्तिवाद आहे.

हे देखील वाचा : पैसे द्या अन् बांधकाम कामगार व्हा..; माणमध्ये एजंटगिरी आणि भ्रष्टाचार फोफावला