Minority status to 75 schools: त्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा कुणी दिला? दुखवट्याच्या काळात घेतलेल्या निर्णयावर संशय बळावला

गेल्या काही महिन्यांपासून अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्रांसाठी अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची चर्चा होती. पण नेमक्या २८ ते ३० जानेवारी या काळातच शाळांना मान्यता देण्यात आल्याने निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत

• शासकीय सुट्टीच्या काळात ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा
• युवा काँग्रेसचा गंभीर आरोप आणि चौकशीची मागणी
• आरक्षणातून सवलत मिळवण्यासाठी ‘पळवाट’

 Maharashtra Politics: अजित पवार यांच्या निधनानंतर  राज्यात २८ जानेवारी ते ३० जानेवारी या काळात शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. संपूर्ण राज्य दु:खात असताना आणि राज्यभरातील शासकीय कार्यालयांना सुट्टी जाहीर कऱण्यात आली होती.   या सगळ्यात अल्पसंख्यांक विभागाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे आता राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. या सुट्टीच्या काळात राज्यातील तब्बल ७५ शाळांना धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

Mumbai Ahmedabad Bullet Train चे तिकीट किती? वेगवान प्रवास कधीपासून? रेल्वे मंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची

गेल्या काही महिन्यांपासून अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्रांसाठी अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची चर्चा होती. पण नेमक्या २८ ते ३० जानेवारी या काळातच शाळांना मान्यता देण्यात आल्याने निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. या निर्णय़ावर युवा काँग्रेसने निशाणा साधला आहे. DCN Pune  या इन्स्टाग्राम पेजवरून या प्रकरणाची माहिती समोर आली आहे.

शासकीय सुट्टीच्या काळात कार्यालये बंद असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया कशी पूर्ण झाली,असा सवाल  युवा काँग्रेस (Congress) कडून उपस्थित केला आहे. याशिवाय, इतकी घाई करण्याचे कारण का होते, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.  यातली महत्त्वाची बाब  म्हणजे  ज्या शाळांना ‘अल्पसंख्यांक दर्जा’ (Minority Status) प्राप्त आहे, त्यांना या आरक्षणातून सूट मिळते. मात्र, ही सूट आता शाळा व्यवस्थापनांसाठी एक प्रकारची ‘पळवाट’ ठरत असल्याचा दावा युवा काँग्रेसने केला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमागे मोठे आर्थिक हितसंबंध असण्याची शक्यताही काँग्रेसने  व्यक्त केली आहे.

Priyank Kharge Critiziced RSS: ‘आरएसएस हा सैतान, भाजप त्याची सावली…’ प्रियांक खरगेंचा घणाघात

नेमका वाद काय?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, सर्व खासगी विनाअनुदानित शाळांना त्यांच्या प्रवेशाच्या एकूण जागांपैकी २५ टक्के जागा समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या शाळांना या नियमातून सवलत देण्यात आली आहे. युवा काँग्रेसच्या मते, अनेक शाळा जाणीवपूर्वक हा दर्जा मिळवून आरक्षणाचे बंधन टाळत आहेत, जेणेकरून त्यांना सर्व जागांवर सशुल्क प्रवेश देता येईल.

पण दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar)  यांच्या  निधनानंतर शासकीय दुखवटा असतानाच  अचानक ७५ शाळांना  अल्पसंख्यांक दर्जा दिल्यामुळे संशय बळावला आहे. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्याकडून कोणतेही सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. पण या प्रकरणात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, या निर्णयामागे खरी कारणे काय होती, याचा तपास केला जात आहे.