ADR India Report: निवडणूक रोखे रद्द झाले तरी भाजपच्या तिजोरीत कोट्यवधींचं घबाड; २०२४-२५ आर्थिक वर्षांचा आकडा पाहून बसेल धक्का

वैयक्तिक देणगीदारांनी एकूण ५०५.६६ कोटी रुपयांचे योगदान दिले, त्यापैकी भाजपला ३४५.९४ कोटी रुपये मिळाले. काँग्रेसला कॉर्पोरेटकडून ३८३.८६ कोटी रुपये आणि वैयक्तिक देणगीदारांकडून १३२.३९ कोटी रुपये मिळाले.

• इलेक्टोरल बॉण्ड्सवर बंदी असूनही, भारतीय जनता पक्षाला (BJP) मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये मोठी वाढ
• २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकट्या भाजपला ६,०७४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणग्या
• भाजपला मिळालेली ही रक्कम इतर सर्व राष्ट्रीय पक्षांच्या एकत्रित देणग्यांपेक्षाही दहा पटीने जास्त असल्याचे ‘ADR’ च्या अहवालात नमूद

Political Donations Report 2026 सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी 2024 मध्ये इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या वैधतेवर आपला निकाल देत त्यावर बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना असंवैधानिक घोषित करून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. इलेक्टोरल बॉण्ड्स म्हणजेच निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या दिल्या जात होत्या. यात सर्वाधिक देगण्या भारतीय जनता पक्षाला दिल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांवर बंदी घातली होती. यानंतर दोन वर्षे उलटल्यानंतर पुन्हा एकदा राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देण्यांबाबत एक अहवाल समोर आला आहे. यावेळीही भाजपच्या देणग्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून, त्या इतर सर्व राष्ट्रीय पक्षांच्या एकत्रित रकमेपेक्षाही जास्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

भाजपच्या निवडणूक देणग्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. इतर सर्व राष्ट्रीय पक्षांच्या देणग्यांची रक्कम एकत्र केली तरी ही रक्कम दहा पटीने जास्त आहे. म्हणजेच निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉण्ड्स) रद्द झाल्यानंतरही भाजपला मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या एका नवीन अहवालानुसार, मागील आर्थिक वर्षातील २,२४३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकट्या भाजपला ६,०७४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणग्या मिळाल्या आहेत.

28 March 2026 : सुरेल स्वरांचा जागर आणि निसर्गाच्या अनमोल देणगीचा सन्मान; वाचा 28 मार्चलाच का साजरे होतात ‘हे’ दोन खास दिवस?

एडीआरचा हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालानुसार, राष्ट्रीय पक्षांना २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या एकूण ६,६४८.५६३ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. यापैकी ६,०७४ कोटी रुपये एकट्या भाजपला मिळाले. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही रक्कम काँग्रेस, आप, सीपीआय-एम आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी यांसारख्या राष्ट्रीय पक्षांच्या एकत्रित एकूण देणग्यांच्या १० पटींहून अधिक आहे. एकूण ११,३४३ देणग्या मिळाल्या, त्यापैकी ५,५२२ देणग्या एकट्या भाजपला मिळाल्या आहेत.

काँग्रेसला २,५०१ देणग्यांमधून ₹५१७.३९४ कोटी मिळाले. इतर पक्षांमध्ये, आम आदमी पार्टीला ₹२७.०४४ कोटी मिळाले. नॅशनल पीपल्स पार्टीला (एनपीईपी) ₹१.९४३ कोटी मिळाले. बहुजन समाज पक्षाने १९ वर्षांपासून सातत्याने जाहीर केले आहे की त्यांना ₹२०,००० पेक्षा जास्त कोणतीही देणगी मिळालेली नाही. यावेळीही बसपाने शून्य देणग्या मिळाल्याचे कळवले आहे.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देणग्यांमध्ये किती वाढ झाली?

राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण देणग्यांमध्ये तब्बल १६१ टक्क्यांनी वाढ झाली. मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तुलनेत देणग्यांमध्ये ₹४,१०४.२८५ कोटींची वाढ झाली.

भाजपला मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये १७१ टक्क्यांनी वाढ झाली. गेल्या वर्षी भाजपला ₹२,२४३.९४७ कोटी मिळाले होते, परंतु या वर्षी ही रक्कम वाढून ₹६,०७४ कोटी झाली.

काँग्रेसच्या देणग्यांमध्ये ८४ टक्क्यांनी वाढ झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात काँग्रेसला ₹२८१.४८ कोटी मिळाले होते, जे या वर्षी वाढून ₹५१७.३९४ कोटी झाले. ‘आप’च्या देणग्यांमध्ये तब्बल २४४ टक्क्यांनी वाढ होऊन त्यांना ₹२७ कोटी मिळाले. एनपीईपीच्या देणग्यांमध्ये तब्बल १३१३ टक्क्यांची वाढ झाली.

भाजपला कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या.

एकूण देणग्यांमध्ये कॉर्पोरेट देणग्यांचा वाटा ९२.१८ टक्के होता. कंपन्यांनी ₹६१२८.७८७ कोटींचे योगदान दिले. भाजपला २७९४ कॉर्पोरेट देणग्यांमधून ५७१७.१६७ कोटी रुपये मिळाले. ही रक्कम इतर सर्व राष्ट्रीय पक्षांच्या एकत्रित योगदानापेक्षा १३ पट जास्त आहे. उर्वरित पक्षांना एकूण ४११.६२ कोटी रुपये मिळाले.

जागतिक शांततेचा प्रयोग ठरला फोल! सर्वत्र महागाई अन् तुटवड्याने सामान्य नागरिक त्रस्त

वैयक्तिक देणगीदारांनी एकूण ५०५.६६ कोटी रुपयांचे योगदान दिले, त्यापैकी भाजपला ३४५.९४ कोटी रुपये मिळाले. काँग्रेसला कॉर्पोरेटकडून ३८३.८६ कोटी रुपये आणि वैयक्तिक देणगीदारांकडून १३२.३९ कोटी रुपये मिळाले.

प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने सर्वाधिक योगदान दिले. त्यांनी भाजप, काँग्रेस आणि आप यांना एकूण २४१३.४६५ कोटी रुपये दिले. यापैकी भाजपला २१८०.७११९ कोटी रुपये मिळाले, जे पक्षाच्या एकूण देणग्यांच्या ३५.९० टक्के आहे. काँग्रेसला २१६.३३५ कोटी रुपये मिळाले, जे पक्षाच्या एकूण देणग्यांच्या ४१.८१ टक्के आहे. ‘आप’ला ₹१६.४१७८ कोटी मिळाले. प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्टने ₹८३४.९७ कोटींचे योगदान दिले. एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्टने ₹६२१ कोटींचे योगदान दिले. न्यू डेमोक्रॅटिक इलेक्टोरल ट्रस्टने ₹१५५ कोटींचे योगदान दिले.

काही मोठ्या कंपन्यांनी भाजपला थेट देणगीही दिली. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने ₹१०० कोटींचे योगदान दिले. रुंगटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेडने ₹९५ कोटींचे योगदान दिले.

अहवालात काय म्हटले आहे?

एडीआर अहवाल हा राष्ट्रीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या लेखापरीक्षण अहवाल आणि देणगीच्या तपशिलावर आधारित आहे. अहवालानुसार २०२४-२५ मध्ये राजकीय निधीमध्ये लक्ष
णीय वाढ झाली असून, त्यात सत्ताधारी पक्षाचा मोठा वाटा आहे. कॉर्पोरेट देणग्या हा राजकीय निधीचा मुख्य स्रोत राहिला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अशा मोठ्या देणग्यांमुळे राजकीय पक्षांचे उपक्रम, निवडणूक प्रचार आणि संघटना मजबूत होण्यास मदत होत असली तरी, त्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.