Allahabad High Court: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव हे सध्या चर्चेत आहेत. गेल्या वर्षी विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात दिलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरू होणार आहे. आतापर्यंत किमान ५० खासदारांनी या सूचनेवर स्वाक्षरी केल्याचे वृत्त आहे. महाभियोग प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी किमान इतक्या सह्या आवश्यक आहेत. अलिकडेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडली. अशा परिस्थितीत त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचीही चर्चा आहे. आतापर्यंत किती न्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्यात आला आहे. याबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित होत असतात.
महाभियोग (Impeachment) ही एक संविधानिक प्रक्रिया आहे, जिच्याद्वारे उच्च पदावरील सार्वजनिक पदाधिकारी (उदाहरणार्थ – राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, इ.) यांच्यावर गंभीर आरोप असल्यास त्यांच्यावर कार्यपदावरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते.
भारताच्या संविधानानुसार, राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च/उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्या विरोधात महाभियोग चालवता येतो.
सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर भ्रष्टाचार, अयोग्यता किंवा गैरवर्तनासाठी महाभियोग प्रस्ताव आणता येतो.
प्रस्तावासाठी संसदेमधील विशिष्ट सदस्यांची स्वाक्षरी लागते (राज्यसभेसाठी ५०, लोकसभेसाठी १००).
संसदेने न्यायिक चौकशी समिती स्थापन करते.
समिती दोषी ठरवल्यास, दोन्ही सभागृहांनी २/३ बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो.
त्यानंतर राष्ट्रपती न्यायाधीशाला पदावरून काढतात.
– महाभियोगाला सामोरे जाणारे पहिले व्यक्ती न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी होते. आर्थिक अनियमिततेच्या कारणावरून १९९३ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध पहिली महाभियोगाची कारवाई सुरू करण्यात आली. तथापि, त्याच्याविरुद्ध आणलेला प्रस्ताव अयशस्वी झाला. न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी यांची ६ ऑक्टोबर १९८९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि १४ फेब्रुवारी १९९४ रोजी ते निवृत्त झाले.
– यानंतर २०११ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्नही झाला. राज्यसभेत त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात आला, परंतु लोकसभेत या प्रस्तावावर चर्चा होण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला. यानंतर त्याच्यावरील कारवाई संपवण्यात आली.
– मग मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस के गंगेले यांची पाळी आली. २०१५ मध्ये, लैंगिक छळाच्या आरोपाखाली त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्याच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. पण २०१७ मध्ये त्या समितीने त्यांना निर्दोष सोडले.
– यानंतर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.बी. पद्रीवाला यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी ते गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांच्या विरोधात राज्यसभेच्या ५८ खासदारांनी नोटीस आणली होती. न्यायमूर्ती पदरीवाला यांना एका निकालातील त्यांच्या टिप्पणीवरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. परंतु नोटीस आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या टिप्पण्या काढून टाकल्या, त्यानंतर त्यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
– २०१७ मध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी व्ही नागार्जुन यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांच्यावर दलित न्यायाधीशांना त्रास दिल्याचा आणि आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप होता. दोन्ही प्रस्ताव अयशस्वी झाले कारण प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणाऱ्या राज्यसभेच्या खासदारांनी त्यांची नावे मागे घेतली.
.png "Videos"){kind=small}
