रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अखेर शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 8 महत्त्वाचे निर्णय (फोटो सौजन्य-X)अखेर शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 8 महत्त्वाचे निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
Shaktipeeth Expressway In Marathi: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाची रचना केली आहे. शक्ती द्रुतगती महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ १८-२० तासांवरून फक्त ८-१० तासांपर्यंत कमी होईल. १२ जिल्ह्यांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवून, पर्यटन, प्रादेशिक विकास आणि आध्यात्मिक स्थळांपर्यंत पोहोचण्यास प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होतो आणि महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील पत्रादेवी येथे संपतो. तो वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांमधून जातो. जलद आणि अधिक सोयीस्कर मार्ग तयार करून, हा प्रकल्प प्रादेशिक पर्यटन आणि विकासाला चालना देणार आहे. याचदरम्यान आज (24 जून) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यातील प्रमुख निर्णय म्हणजे शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता देण्यात आली आहे.
✅ महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग – पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग. प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार, प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
✅ आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ, वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात भरीव वाढ. (आदिवासी विकास विभाग)
✅ कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
✅ महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)
✅ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)
✅ वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपयांचे शुल्क माफ. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
✅ पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभुमी” च्या 1 हेक्टर 75 आर क्षेत्रापैकी 40% क्षेत्र (7000 चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)
✅ महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हुडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. यात छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश. (नगरविकास विभाग)
