मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
'महाराष्ट्राला 3 वर्षांत 520 कोटींचा निधी'; केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांची राज्यसभेत माहिती
संसदेच्या या अधिवेशनात, मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेला गती देणे आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ३३ टक्के महिला आरक्षण स्थापित करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे लोकसभेतील खासदारांची संख्या वाढेल. महिला आरक्षणाचा प्रश्न असा आहे की, जेव्हा कायदा मंजूर झाला, तेव्हा तो जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडला गेला होता. वास्तविक पाहता, ३३ टक्के महिला आरक्षण ५४३ लोकसभा जागांसाठी दिले जायला हवे होते, परंतु कोणताही पक्ष त्याची अंमलबजावणी करण्यास तयार दिसला नाही. त्यामुळे सदस्यसंख्या ८१६ पर्यंत वाढवण्याचा विचार करण्यात आला. असे झाल्यास, लोकसभेतील बहुमत सध्याच्या २७२ वरून ४०९ पर्यंत वाढू शकते.
महाराष्ट्रातील लोकसभा सदस्यांची संख्या ४८ वरून ७२ होईल. उत्तर प्रदेशच्या ८० जागा १२० होतील आणि बिहारच्या ४० जागा ६० होतील. त्याचप्रमाणे, इतर राज्यांमध्येही जागा वाढतील. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढ नियंत्रणात असल्याने कमी जागा वाढवल्या जातील, तर उत्तरेकडील राज्यांना त्यांच्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे फायदा होईल. हिंदी भाषिक उत्तरेकडील राज्यांमध्ये भाजपचे वर्चस्व आहे.
त्यामुळे, मतदारसंघ पुनर्रचनेचा त्यांना फायदा होईल. सदस्यांची संख्या वाढवण्यासाठी नवीन संसद भवनाची योजना आखली गेली असली तरी, राज्यांमध्ये अशी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्यामुळे विधानसभेचा विस्तारही करावा लागेल. यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांचे गणितही बदलेल. २०२३ मध्ये संसदेच्या विशेष अधिवेशनात एक विधेयक मंजूर करण्यात आले होते, ज्यात असे म्हटले होते की नवीन जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल आणि त्या आधारावर महिलांना आरक्षण दिले जाईल.
हे देखील वाचा: ‘Letter Bomb: सुनेत्रा पवारांचा ‘लेटरबॉम्ब’! अजितदादांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीत वर्चस्वाचा नवा संघर्ष
२०२१ मध्ये जनगणना होऊ न शकल्याने, २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण देण्याची योजना आहे. तथापि, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की गेल्या १५ वर्षांत लोकसंख्या लक्षणीय वाढली आहे. यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू होण्याची शक्यता वाढते. यासाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असेल. विरोधी पक्षांना सहकार्य करण्यासाठी मनवले जात आहे.
लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांमधील जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव योग्य वेळी आला आहे, परंतु लोकशाहीला केवळ संख्यात्मक सुधारणांपलीकडे गुणात्मक सुधारणांची आवश्यकता असते. जनतेच्या असे निदर्शनास आले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण देऊनही, सत्ता महिलांऐवजी त्यांच्या पतींच्या हातात राहते, ज्यामुळे ‘पंचायत पती’ (पंचायत पती) ही संज्ञा रूढ झाली आहे.
हे देखील वाचा: झिरवळांना अडकवण्यासाठी कुणी सापळा रचला; वडेट्टीवारांचा विधानसभेत लेटरबॉम्ब
जरी महिला आरक्षण लागू झाले, तरी त्याचे फायदे केवळ राजकारण्यांच्या कुटुंबातील महिलांपुरतेच मर्यादित राहू शकतात. जर मतदारसंघ आरक्षित केले, तर नेते आपल्या पत्नींना निवडून आणू शकतात. आतापर्यंत, महिला उमेदवार निवडून येण्याच्या शक्यतेबद्दलच्या चिंतेमुळे पक्ष त्यांना उमेदवारी देण्यास कचरत होते. हा दृष्टिकोन आता बदलला पाहिजे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
