एकतर्फी उदारतेची अपेक्षा शेजारील कृतघ्न देशाने ठेऊ नये…; सिंधूचे पाणी रोखण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार

जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला करण्यात आाला. यामुळे दहशतवादी संघटनांना पाळणाऱ्या पाकिस्तान विरोधात भारताने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

आपला शेजारी असलेला पाकिस्तान हा एक कृतघ्न देश आहे. ज्याने नेहमीच भारताच्या सभ्यतेचा अन्याय्य फायदा घेतला आहे. 1993 मध्ये साखळी बॉम्बस्फोट,2001 मध्ये संसदेवर हल्ला, 2008 मध्ये मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला, 2013मध्ये उरीवर हल्ला, 2019 मध्ये पुलवामा हल्ला ही पाकिस्तानी क्रूरतेची भयानक उदाहरणे आहेत. आता, पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी 26 पर्यटकांच्या हत्येनंतर, भारताने सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानात जाण्यापासून रोखण्याचा योग्य निर्णय घेतला आहे. 1960 मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांनी या सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी केली होती. ही भारताची पाकिस्तानप्रती असलेली असाधारण उदारता होती.

भारताने स्वतःचे सिंचन मर्यादित ठेवून पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात पाणी देऊन उदारता दाखवली होती. यामागील आशा अशी होती की यामुळे परस्पर सहकार्य आणि स्थिरतेचे वातावरण निर्माण होईल परंतु पाकिस्तानने 1965, 1971 आणि 1999 च्या कारगिल हल्ल्यांनी याला प्रत्युत्तर दिले. आम्ही त्यांना पाणी दिले आणि त्यांनी आमच्या लोकांचे रक्त सांडले. विविध राज्यांमधून पहलगाम येथे गेलेल्या पर्यटकांवर दहशतवाद्यांनी ज्या प्रकारे कत्तल केली ते पाहता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिंधू नदी पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा केवळ पाण्याचा प्रश्न नाही तर आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि आपल्या देशाच्या हिताचे रक्षण करण्याचा देखील प्रश्न आहे. आपल्यावर वारंवार हल्ला करणाऱ्या विश्वासघातकी देशाने आता आपल्याकडून एकतर्फी उदारतेची अपेक्षा करू नये.

अमेरिकेनेही करार मोडला

इतिहासात, करार झाले आहेत आणि मोडले गेले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत अमेरिकेने 2002 मध्ये एकतर्फी अँटी-बॅलिस्टिक मिसाईल करार मोडला. त्यानंतर 2019 मध्ये इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस करार मोडला गेला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वाक्षरी झालेल्या व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनच्या कलम 60  मध्ये जर कोणत्याही पक्षाने चुकीचे पाऊल उचलले तर करारातून माघार घेण्याचा अधिकार आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदा देखील याला परवानगी देतो. भारत हा संघर्ष मागे टाकत आहे. हा पाकिस्तानला एक कडक इशारा आहे की त्याने आताही सुधारणा करावी. भारताचे उद्दिष्ट आहे की, धरणांमधील गाळ काढून टाकून आणि नद्या खोल करून त्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढवावी जेणेकरून सिंधू नदीचे पाणी तेथे वळवून सिंचन वाढवता येईल. नदी जोडणी योजनाही पुढे नेली जाईल. नवीन जलविद्युत प्रकल्प सुरू केले जातील. जेव्हा सिंधू नदीचे पाणी विश्वासघातकी पाकिस्तानला जाणारे थांबवले जाईल तेव्हाच त्याला शुद्धीवर येईल.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

काश्मीरला पाणी मिळेल

पाकिस्तान आपल्या 80 टक्के पाण्याच्या गरजांसाठी सिंधू नदीवर अवलंबून आहे. पाण्याची उपलब्धता नसल्याने पाकिस्तानच्या गहू, भात, कापूस आणि ऊस लागवडीवर विपरीत परिणाम होईल. अन्नधान्याच्या किमती वाढतील आणि आपल्याला आयातीवर अवलंबून राहावे लागेल. पंजाब आणि सिंध प्रांतात पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण होईल. पाकिस्तानच्या जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा 25 टक्के आहे. आतापर्यंत, करारामुळे, काश्मीर ना शेतीसाठी पाणी थांबवू शकत होते आणि ना जलविद्युत प्रकल्प बांधू शकत होते. सिंधू पाणी करारामुळे जम्मू आणि काश्मीरला दरवर्षी 8 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होते.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

चीनची एकतर्फी वृत्ती

चीनचा त्याच्या दक्षिणेकडील कोणत्याही शेजाऱ्यांसोबत त्याच्या नद्यांमध्ये वाहणाऱ्या पाण्यावरून पाणीवाटपाचा करार नाही. तो ब्रह्मपुत्रा नदीवर एक सुपर धरण बांधत आहे जो जगातील सर्वात मोठा आणि उंच धरण असेल. जर त्याने कधीही आपले पाणी पूर्णपणे सोडले किंवा तिथे भूकंप झाला तर पूर येऊ शकतो. संरक्षण बजेट आणि अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात भारत पाकिस्तानपेक्षा पुढे असला तरी, पाकिस्तानने भारताबद्दल तीव्र द्वेष कायम ठेवला आहे आणि दहशतवादाला आपले धोरण बनवले आहे. पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर म्हणाले की, हा दोन संस्कृतींचा मुद्दा आहे आणि हिंदू आणि मुस्लिमांची जीवनशैली, चालीरीती, परंपरा आणि धर्म पूर्णपणे भिन्न आहेत.

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे