डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरुच; निच्चांक गाठल्याने गुंतवणूकदारांची झाली नाचक्की

आखाती देशांमध्ये असलेली युद्धजन्यपरिस्थिती आणि भारताच्या रुपयाची सतत होणारी घसरण गुंतवणूकदारांसाठी निराशजनक आहे. रुपया पहिल्यांदाच प्रति डॉलर ९४.८२ रुपयांवर घसरला आहे.

गेल्या शुक्रवारी रुपयामध्ये मोठी घसरण झाली आणि रुपया पहिल्यांदाच प्रति डॉलर ९४.८२ रुपयांच्या (Indian Rupee) ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि आखाती युद्ध संपण्याच्या चिन्हांचा अभाव, या दोन्ही गोष्टींचा रुपयावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. पश्चिम आशियाई संघर्षाच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर मजबूत होत असलेल्या अमेरिकन डॉलरमुळे रुपयावर दबाव आला आहे आणि तो ९५ रुपयांचा स्तरही ओलांडू शकतो.रुपयाची घसरण आणि परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेल्या विक्रीमुळे बाजारातील वातावरण निरुत्साही झाले आहे. शेअर बाजारातील तीव्र घसरणीमुळे भीतीचे वातावरण पसरले आहे. (International News)

 

जरी भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२० पासून लक्षणीय समन्वय दाखवला असला तरी, रुपयाचे सध्याचे मूल्य भारताच्या स्थूल आर्थिक मूलभूत तत्त्वांचे प्रतिबिंब आहे का, हा प्रश्न कायम आहे. २०२६ या आर्थिक वर्षातील रुपयाची घसरण ही २०११ ते २०१४ या तीन वर्षांच्या घसरणीची आठवण करून देते, जेव्हा अर्थव्यवस्थेतील मूळ कमकुवतपणा उघड झाला होता. यावेळी रुपया कमकुवत होण्याचे कारण काय आहे? २०२६ या आर्थिक वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांनी १६.४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक काढून घेतली, ज्यात केवळ मार्च महिन्यातच १३ अब्ज डॉलर्सची विक्री झाली.

हे देखील वाचा : केवळ वाळवंट नाही, तर बलिदान अन् रंगांचा उत्सव; वाळवंटातील वीरांच्या भूमीचा ‘असा’ आहे रंजक इतिहास

गेल्या २८ वर्षांतील हा सर्वात मोठा पोर्टफोलिओ बहिर्वाह आहे. १९९१ नंतर प्रथमच भांडवली खाते आणि चालू खात्यात इतकी तूट दिसून आली आहे. या परिस्थितीनंतरही, भारताची वस्तू आणि सेवांची निर्यात ६ टक्क्यांनी वाढली. आयातीत २० टक्के वाढ झाल्याने व्यापार तूट ९० अब्ज डॉलर्सवरून ११० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. आयात निर्यातीपेक्षा जास्त राहील.

कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर गेल्याने आयातीचा खर्च वाढला आहे. असे असूनही, रिझर्व्ह बँकेकडे अंदाजे ७०० अब्ज डॉलरचा परकीय चलन साठा आहे. ती परकीय चलन बाजारात कधीही हस्तक्षेप करू शकते. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांवर पुरेशी तरलता सुनिश्चित करून योग्य कारवाई केली आहे. आता, रुपयाची ताकद पुन्हा मिळवण्यासाठी परदेशात राहणाऱ्या ३५ दशलक्ष भारतीयांना बॉण्ड्स विकले जाऊ शकतात. जर ब्रिक्स देशांनी डॉलरला पर्याय म्हणून आपापल्या चलनांमध्ये व्यापार केला, तर या शक्यतेवर काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. सध्याची परिस्थिती पाहता, विकासाचे अंदाज कमी केले जाऊ शकतात.

हे सुद्धा वाचा:  आधार-पॅनचा गैरवापर करून निर्माण केली कंपनी; वसमतमध्ये १०५ कोटींच्या व्यवहाराचा धक्कादायक प्रकार

पुढील वर्षी व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने उत्पादन शुल्क कमी करून तेल कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. इराण शांतता चर्चेत प्रगती होईपर्यंत, रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९३.२५ ते ९४.२५ च्या दरम्यान चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. आखाती युद्धामुळे संपूर्ण जग एका संकटाच्या उंबरठ्यावर आले आहे. रुपयाची सतत होणारी घसरण रोखण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारतातील बँकांना १०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त राखीव निधी न ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे