बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
धुळ्यात उद्योग विस्तारासाठी 'लॉजिस्टिक हब' उभारणार; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती
निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने त्यांची क्षमता आणि पात्रता लक्षात घेऊन निवृत्तीनंतर वयाच्या ७० व्या वर्षापर्यंत त्यांना करारावर नियुक्त करण्याची योजना आखली आहे. ६० वर्षांच्या वयानंतर व्यक्ती शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या थकून जाते आणि म्हणूनच त्याने निवृत्ती घेतली पाहिजे असा एक दीर्घकाळचा समज आहे. काही प्रकरणांमध्ये ही वयोमर्यादा ५८ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली. सरकार असाही विचार करत आहे की नवनियुक्त तरुण कर्मचारी अधिक मेहनत, समर्पण आणि तत्परतेने काम करेल तर लोक निवृत्ती जवळ येताच आळशी होऊ लागतात.
प्रत्यक्षात, कार्यक्षमता ही व्यक्तीच्या मानसिकतेवर आणि चारित्र्यावर अवलंबून असते. कधीकधी, तरुण कर्मचारी देखील आळशी असल्याचे आढळून येते. सरकारची ही योजना गट अ आणि ब च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी आहे. ज्यांना कंत्राटी पद्धतीने काम करण्याची संधी दिली जाईल आणि त्यांच्या पात्रतेनुसार त्यांना ८०,००० रुपयांपर्यंत पगार दिला जाईल. भारतात २५ ते ६४ वर्षे वयोगटातील काम करणाऱ्या लोकांची संख्या ९६ कोटींहून अधिक आहे. महाराष्ट्रात निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे, पण सरकार ते ६० वर्षे करण्यास कचरत आहे, मग ७० वर्षांपर्यंत काम देण्याची चर्चा का? हे दुहेरी मानक नाही का? यामुळे वर्ग III आणि IV कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो कारण या दोन्ही श्रेणींमध्ये बहुतेक पदे रिक्त आहेत.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
तो या धोरणाला भेदभावपूर्ण मानेल. गेल्या काही वर्षांपासून, सरकार निवृत्तीचे वय संपल्यानंतरही वरिष्ठ, अनुभवी आणि प्रतिभावान नोकरशहांना सेवेत कायम ठेवत आहे. मोदी सरकारने अजित डोवाल, पीके मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा, पीके सिन्हा, बीएस बस्सी, बीव्हीआर सुब्रमण्यम, अमित खरे, तरुण कपूर यांच्या सेवा कायम ठेवल्या आहेत. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेश युद्ध आणि बँक राष्ट्रीयीकरणादरम्यान निवृत्तीनंतरही त्यांचे प्रधान सचिव पी.एन. हक्सर यांना सेवा देण्याची संधी दिली होती.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भारतीय परराष्ट्र सेवेतून निवृत्त झालेले ब्रजेश मिश्रा यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. पीसी अलेक्झांडर आणि मोंटेक सिंग अहलुवालिया यांची उदाहरणे देखील आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात, डझनभर नोकरशहांना निवृत्तीनंतर सेवा विस्तार देण्यात आला. दुसरीकडे, असे काही सरकारी अधिकारी आहेत जे वयाची ५८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच व्हीआरएस घेण्याचा निर्णय घेतात. निवृत्तीनंतर कार्यक्षम आणि अनुभवी आयएएस अधिकाऱ्यांना खाजगी क्षेत्रातही घेतले जाते. प्रश्न असा आहे की कार्यक्षम अधिकारी त्यांच्या कार्यकाळात पुढील सक्षम पिढी का तयार करत नाहीत?
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
