सोमवार, 26 ऑक्टोबर 2026
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निधीवरून राजकीय संघर्ष; अजित पवारांचे कौतुक, फडणवीसांवर बरगेंचा निशाणा
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रकमा मिळत नसल्याने दिवाळीच्या तोंडावर विविध कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाच्या नोटिसा दिल्या आहेत. अर्थ खात्याकडून एसटी महामंडळाच्या निधीला सातत्याने कात्री लावली जात असल्याने महामंडळाची आर्थिक कोंडी झाल्याचा आरोप बरगे यांनी केला.
कोरोना महामारीमुळे एसटीची वाहतूक ठप्प झाली होती आणि उत्पन्न पूर्णपणे बंद झाले होते. अशा संकटाच्या काळातही तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ४,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खात्याची जबाबदारी आल्यानंतर एसटीला मागणीनुसार कधीच पूर्ण निधी मिळालेला नाही, असे बरगे यांनी सांगितले.
नोव्हेंबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत वेतनासाठी महामंडळाला ५९४४ कोटी रुपयांची गरज असताना शासनाकडून प्रत्यक्षात ४७६५ कोटी ८५ लाख रुपयेच मिळाल्याने सुमारे ११७८ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी कमी पडल्याचा दावा बरगे यांनी केला.
अजित पवार यांनी उत्पन्न बंद असतानाही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, फडणवीस यांच्या काळात मागणी करूनही पूर्ण निधी मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या रकमांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे, असे बरगे म्हणाले.
एसटी ही सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी असताना तिच्या सेवकांच्या आर्थिक गरजांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. निधीअभावी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रक्कमा रखडणे हे योग्य नाही. भविष्यात हीच परिस्थिती राहिली तर सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही बरगे यांनी दिला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वेतनवाढीचा फरक, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), ग्रॅच्युइटी आणि इतर देयकांचा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत आहे. महामंडळाला आर्थिक मदत वेळेवर मिळाली नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देऊन कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी भागवावीत, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. कोविड काळातील निधी वितरणाचा दाखला देत बरगे यांनी सध्याच्या सरकारच्या निधीवाटपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
Ans: सप्टेंबर २०२१ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्चांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
Ans: एसटी महामंडळाला मागणीप्रमाणे निधी मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांची आर्थिक देणी आणि महामंडळाच्या अडचणी कायम असल्याचा आरोप बरगे यांनी केला आहे.
Ans: कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वेतनवाढीचा फरक, पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि इतर प्रलंबित देणी वेळेवर मिळावीत, तसेच एसटी महामंडळाला आवश्यक आर्थिक मदत मिळावी, या प्रमुख मागण्या आहेत.
