रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौैजन्य - Social Media
दीपक गायकवाड, मोखाडा : मोखाडा तालुक्यात ७ मे २०२५ रोजी आलेल्या अवकाळी वादळी पावसाने तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे प्रचंड नुकसान केले असून, शाळांच्या इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सुमारे ७ शाळांचे छत उडाले असून काही ठिकाणी विटा बांधकामही कोसळले आहे. ठाकुरवाडी, धामणशेत, कुर्लोद, घोसाळी, करोल, पाचघर या गावांतील शाळांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. वादळी वाऱ्याचा जोर इतका होता की काही ठिकाणी छप्पर उडून शाळेचे पूर्ण आकाश उघडे पडले. सुदैवाने हा पाऊस उन्हाळी सुट्टीच्या काळात आला, त्यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थी उपस्थित नसल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र सोमवारपासून शाळा पुन्हा सुरू होत असताना हीच गळकी, उघडी वर्गखोली विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आधार ठरणार आहे.
शाळा सुरू होत असूनही अद्याप दुरुस्तीचे कोणतेही ठोस पाऊल प्रशासनाकडून उचलले गेलेले नाही. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले असले तरी सध्या तात्पुरत्या स्वरूपातील दुरुस्ती ग्रामपंचायतींच्या जबाबदारीवर टाकण्यात आली आहे. घोसाळी शाळा नगरपंचायत हद्दीत येत असल्याने त्या शाळेच्या दुरुस्तीसाठी नगरपंचायतीने पुढाकार घ्यावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. शाळांमध्ये पाऊस सुरू असताना विद्यार्थ्यांना वर्गखोलीत बसवणे म्हणजे त्यांच्या आरोग्याशी खेळ करण्यासारखे ठरणार आहे. गळकी छप्पर, भिंतीवरून ओघळणारे पाणी आणि विजेच्या धोक्यांमुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. काही ठिकाणी वर्ग एकत्र करून शिक्षण दिले जात आहे, मात्र त्यामुळे शिक्षक व विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येतो आहे.
आजमितीला मोखाडा तालुक्यात ६० जिल्हा परिषद शाळांपैकी तब्बल ९९ वर्गखोल्या, स्वयंपाकगृह, स्वच्छतागृहे यांची दुरुस्ती आवश्यक असून ती प्रस्तावित आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. मात्र अद्ययावत शिक्षणाच्या मोठमोठ्या घोषणांच्या गदारोळात प्रत्यक्षात मुलभूत सुविधा पुरवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप पालक करत आहेत.
“दोन वर्गखोल्यांची शाळा असलेल्या ठिकाणी एका वर्गात दोन्ही तुकड्यांचे वर्ग घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ग्रामपंचायतींना तात्पुरत्या छत दुरुस्तीसाठी सूचना करण्यात आल्या आहेत,” अशी माहिती गटशिक्षणाधिकारी वसंत महाले यांनी दिली. प्रशासन सार्वजनिक इमारतींसाठी लाखो रुपये मंजूर करत असताना देशाची भविष्य घडवणाऱ्या ज्ञानमंदिरांसाठी निधी नाही, ही स्थिती दुर्दैवी आहे. त्यामुळे पालकांनी आधी सुविधा-संपन्न प्राथमिक शिक्षण द्या, अशी जोरदार मागणी लावून धरली आहे. शिक्षणाचा दर्जा टिकवायचा असेल तर मुलांना सुरक्षित व सुसज्ज शाळा हवी – अन्यथा ‘शालेय शिक्षण हक्क कायदा’ फक्त कागदावरच उरतो.
