अर्थसंकल्प आश्वासनांचा भोवरा; सामान्य जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न हा खरा

कर कमी केल्याने मायक्रोवेव्ह, आयातित लाकूड उत्पादने, ईव्ही बॅटरी, बायोगॅस (सीएनजी), शूज आणि बिडींच्या किमती कमी होतील. जेव्हा बिडी ओढल्याने कर्करोग होतो, तेव्हा बिडींवरील कर कमी करण्याचा काय अर्थ आहे? परदेश प्रवास देखील स्वस्त होईल. दारू, भंगार आणि खनिजे अधिक महाग होतील. वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या सर्व वस्तूंवरील कर २० वरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

नागरी विमानांच्या निर्मितीसाठी आयात केलेल्या साहित्यावर कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे खाजगी विमान वाहतूकीला प्रोत्साहन मिळेल. परदेशात शिक्षणाच्या खर्चात सवलत देण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. मान्यताप्राप्त बँक किंवा संस्थेकडून घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जासाठी परदेशात पाठवलेल्या पैशांवर आता टीसीएस आकारला जाणार नाही.

हे देखील वाचा : निसर्ग संवर्धनामध्ये पाणथळ जागांचे किती महत्त्व? महाराष्ट्रात कुठे येईल बघता?

उदारीकृत रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत परदेशात पैसे पाठवण्याची करमुक्त मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी, TCS शिवाय दरवर्षी ₹७ लाखांपर्यंत परदेशात पाठवता येत होते. आता, ही मर्यादा ₹१० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक शिक्षणाचा मार्ग सुलभ होईल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील कराचा भार कमी होईल.

इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या निर्मितीसाठी बजेट ₹४०,००० कोटींपर्यंत वाढ 

अर्थसंकल्प विकासाभिमुख आणि रोजगारनिर्मिती करणारा असावा याची खात्री करण्यासाठी, नवीन आणि आवश्यक क्षेत्रांमध्ये उत्पादन क्षमता वाढवली जाईल. जुन्या औद्योगिक क्षेत्रांना पुनरुज्जीवित केले जाईल. अर्थसंकल्पात लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना जागतिक विजेत्यांमध्ये रूपांतरित करणे हे उद्दिष्ट आहे. देशभरात मोठे कापड पार्क स्थापन केले जातील. शहरे व्यापार आणि आर्थिक केंद्रे म्हणून विकसित केली जातील. आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ₹१०,००० कोटींच्या गुंतवणुकीसह “बायो-फार्मा शक्ती” योजना सुरू केली जाईल. तीन नवीन आयुर्वेदिक एम्स उघडले जातील. ई-वाहने, मोबाईल फोन आणि संगणक इलेक्ट्रॉनिक्समधील प्रगती आवश्यक आहे, म्हणून मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या निर्मितीसाठी बजेट ₹४०,००० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

भारत चिप उत्पादनासाठी सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लाँच करणार आहे. याव्यतिरिक्त, खनिजांनी समृद्ध राज्यांना फायदा व्हावा यासाठी आंध्र प्रदेशसह केरळ, तामिळनाडू आणि ओडिशामध्ये दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांसाठी (RARE EARTH) विशेष कॉरिडॉर स्थापन केले जातील. पायाभूत सुविधांसाठी ₹१२.२ लाख कोटींचा भांडवली खर्च राखून ठेवण्यात आला आहे आणि जागतिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक संरक्षित केली जाईल.

हे देखील वाचा: अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम

जोखीम हमी निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. लॉजिस्टिक्स कनेक्टिव्हिटी मजबूत केली जाईल. तांत्रिक त्रुटींसाठी कोणतेही मोठे दंड आकारले जाणार नाहीत, ज्यामुळे परदेशी लोकांना भारतात व्यवसाय करणे सोपे होईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून, रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश सामान्य अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा केली. बंगालमधील दानकुनी येथे मालवाहतूक गाड्यांसाठी एक नवीन फ्रेट कॉरिडॉर बांधला जाईल आणि वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती परिसंस्था स्थापित केली जाईल. या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ४.३ टक्के असण्याचा अंदाज आहे.

संबंधित बातम्या