निवडणूक आयोगाविरुद्ध विरोधकांचा एल्गार! मुख्य अधिकारी ज्ञानेश कुमारांवर महाभियोग आणण्याची तयारी

विरोधक मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग आणण्याची तयारी करत आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यावर चर्चा सुरू आहे. महाभियोग प्रस्तावाच्या सूचनेवर २०० हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे.

कोणत्याही संवैधानिक संस्थेवरील विश्वास गमावणे हे लोकशाहीचे अपयश मानले जाईल. लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अपयशी ठरल्यानंतर, विरोधी पक्ष आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग आणण्याची तयारी करत आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यावर चर्चा सुरू आहे.

महाभियोग प्रस्तावाच्या सूचनेवर २०० हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी अनेक वेळा पक्षपातीपणे काम केले आहे, सत्ताधारी भाजपला पाठिंबा दिला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. ते भाजपच्या अजेंडाला पुढे नेताना दिसले, विशेषतः मतदार यादीच्या सखोल पुनरावृत्ती (SIR) बाबतीत. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा आरोप आहे की निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतून खऱ्या मतदारांची नावे वगळली.

या सूचनेमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध सात आरोप लावण्यात आले आहेत. यामध्ये भेदभाव आणि पक्षपात, निवडणूक घोटाळ्याच्या चौकशीत जाणूनबुजून अडथळा आणणे आणि मतदारांना मतदानाचा अधिकार मोठ्या प्रमाणात नाकारणे यांचा समावेश आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी, लोकसभेच्या १०० सदस्यांनी किंवा राज्यसभेच्या ५० सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेली सूचना सभापती किंवा अध्यक्षांना सादर करावी लागेल. जर ही सूचना स्वीकारली गेली, तर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली जाते.

हे देखील वाचा : आसाम, बंगालसह पाच राज्यांमध्ये वाजणार निवडणूकीचा बिगुल; 4 वाजता जाहीर होणार तारखा

जर समितीला आरोप खरे आढळले, तर दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव मंजूर करावा लागेल. विरोधी पक्ष अल्पसंख्याक असल्याने, असा ठराव मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. असे असूनही, जर सरकारने सूचनेकडे दुर्लक्ष केले, तर सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांमधील संगनमताबद्दल शंका अधिक तीव्र होतील. भारतात २५ मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत, त्यापैकी टी.एन. शेषन हे सर्वात प्रभावशाली मानले जातात.

त्यांनी कायद्याचा वापर करून निवडणूक घोटाळा रोखण्यासाठी आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. असे असूनही, १९९१ मध्ये संसदेत शेषन यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावरून काढून टाकण्याची मागणी करत गदारोळ झाला.

त्यानंतर, शेषन यांच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने निवडणूक आयोगाला तीन सदस्यीय संस्था बनवले. संविधान सभेतील चर्चेदरम्यान, डॉ. आंबेडकर यांनी निवडणूक यंत्रणा पूर्णपणे निष्पक्ष आणि सरकारी प्रभाव किंवा नियंत्रणापासून मुक्त असावी यावर भर दिला, २००३ मध्ये अनुप बानेवाल विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या तत्वाचा पुनरुच्चार केला.

हे देखील वाचा:  महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा निवडणूक! निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये पोटनिवडणुकीच्या घोषणेची शक्यता

सुको यांनी प्रस्ताव दिला होता की मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय समितीद्वारे करावी. काही महिन्यांनंतर, सरकारने एक नवीन कायदा लागू केला आणि पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेली निवड समिती तयार केली. CJI चा समावेश नव्हता. यामुळे सरकारला समितीवर २-१ बहुमत मिळाले.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे