स्वतंत्र पॅलेस्टाईनशिवाय शांतता शक्य आहे का? आंतरराष्ट्रीय विध्यंवसाचे ठरतंय कारण

हमासने शेवटच्या २० जिवंत ओलिसांना सोडले आहे आणि जवळजवळ २००० पॅलेस्टिनींना इस्रायली तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले आहे. दोन वर्षांनंतर, अखेर हे दुःस्वप्न संपले आहे.

हमासने शेवटच्या २० जिवंत ओलिसांना सोडले आहे आणि जवळजवळ २००० पॅलेस्टिनींनाही इस्रायली तुरुंगातून मुक्त केले आहे. अखेर, दोन वर्षांनंतर, दुःस्वप्न संपले आहे. लोक त्यांच्या घरी परतले आहेत, परंतु सर्वांच्या चेहऱ्यावर हास्य परत आलेले नाही. सध्याचा करार लवकरच संघर्ष पुन्हा सुरू होणार नाही याची हमी देत ​​नाही. जोपर्यंत पॅलेस्टिनी राज्यत्वाला विरोध आहे आणि हमासची शस्त्रे काढून घ्यावीत आणि इस्रायलला आधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज करावे अशी मागणी आहे, तोपर्यंत पश्चिम आशियात कायमस्वरूपी शांततेची कल्पना करणे व्यर्थ आहे. २ नोव्हेंबर १९१७ च्या बाल्फोर घोषणेत इस्रायल राज्याची निर्मिती प्रस्तावित नव्हती; त्यात फक्त पॅलेस्टाइनमध्ये ज्यूंची वसाहत करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते आणि तेही पॅलेस्टिनींच्या संमतीशिवाय. ही घोषणा पूर्णपणे एकतर्फी होती.

पण आज, जेव्हा इस्रायलचा “अस्तित्वाचे रक्षण करण्याचा अधिकार” समर्थित केला जात आहे, तेव्हा १९४८ मध्ये इस्रायलला जबरदस्तीने त्याच्या स्वतःच्या भूमीवर लादण्यात आले तेव्हा पॅलेस्टिनी राज्याच्या निर्मितीला विरोध करणे कसे न्याय्य ठरू शकते? अमेरिकेने इस्रायलला शस्त्रास्त्रे पुरवणे बंद केले आहेच, पण इतर देशांवरही विचित्र निर्बंध लादले आहेत. उदाहरणार्थ, लेबनॉनला हवाई दल नाकारण्यात आले आहे. परिणामी, इस्रायल जेव्हा हवे तेव्हा लेबनॉनवर हवाई हल्ले करतो आणि पश्चिम आशियात तणाव कायम राहतो. आता, नोबेल शांतता पुरस्काराच्या आमिषाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझामध्ये इस्रायल आणि हमास यांच्यातील दोन वर्षांच्या युद्धाचा अंत केला आहे, परंतु ते देखील या प्रदेशातील रक्तरंजित कल बदलण्यात अपयशी ठरले आहेत. इस्रायली संसदेला संबोधित करताना त्यांनी निश्चितच “नव्या मध्य पूर्वेतील ऐतिहासिक पहाट” घोषित केली, परंतु इस्रायलला आधुनिक शस्त्रे पुरवण्याचे आश्वासनही दिले.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

हे आश्चर्यकारक आहे! तुम्हाला हमासकडून शस्त्रे परत मिळावीत अशी अपेक्षा आहे पण ती इस्रायलला द्यायची आहेत. हे एखाद्या कसायासारखे नाही का की तो एखाद्या प्राण्याला दोरीने बांधून त्याची कत्तल करतो? हा हमासला त्याच्या शस्त्रांपासून वंचित ठेवण्याची इच्छा आहे, तर बेंजामिन नेतान्याहू यांना युद्ध गुन्ह्यांमधून मुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे, जणू काही निष्पाप मुले, महिला आणि पत्रकारांना थंड रक्ताने मारणे हा गुन्हा नाही. ट्रम्पने इस्रायली राष्ट्राध्यक्षांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून नेतान्याहूंना माफ करण्याची विनंतीही केली आहे. नेतान्याहू यांच्यावर इस्रायली न्यायालयांमध्ये भ्रष्टाचाराचे तीन वेगवेगळे खटले सुरू आहेत, ज्यात त्यांच्याविरुद्ध अकाट्य पुरावे असण्याची अपेक्षा आहे. काही इस्रायली तज्ञांचे म्हणणे आहे की नेतान्याहू यांनी युद्ध लांबवले आणि न्यायालयांकडून शिक्षा टाळण्यासाठी युद्धबंदी आणि शांतता कराराच्या असंख्य संधी उधळून लावल्या.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

नेतान्याहू यांच्यावर राजकीय लाभाच्या बदल्यात श्रीमंत व्यक्तींकडून $260,000 किमतीचे दागिने, सिगार आणि शॅम्पेन स्वीकारल्याचा आरोप आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नेतान्याहू यांना नरसंहाराचा दोषी ठरवले आहे, ज्यामुळे त्यांना अटक होऊ शकते म्हणून त्यांना अनेक देशांमध्ये प्रवास करण्यापासून रोखले आहे. पश्चिम आशियातील अमेरिका आणि युरोपची भूमिका देखील प्रतिकूल राहिली आहे. इराणने त्यांच्या प्रतिकार शक्ती (हिजबुल्लाह, हुथी इत्यादी) द्वारे परिस्थिती आणखी बिकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये पॅलेस्टिनींना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला आहे, त्यांनी त्यांचे जीव, मालमत्ता आणि जमीन गमावली आहे. या वादात एक गोष्ट सातत्याने दुर्लक्षित केली जाते: अरब वंशाचे यहूदी आणि पॅलेस्टिनी (मुस्लिम आणि ख्रिश्चन दोघेही) यांच्यात कधीही कोणतेही मतभेद किंवा संघर्ष झाले नाहीत; उलट, त्यांनी नेहमीच सहअस्तित्वाला प्राधान्य दिले आहे. तथापि, यहूदींनी नेहमीच या बंधुत्वाला विरोध केला आहे.

इस्रायल-हमास करार

१९४८ मध्ये इस्रायलच्या निर्मितीपूर्वी, अंदाजे ८,००,००० यहूदी लेबनॉन, सीरिया, पॅलेस्टाईन आणि इराकमध्ये शांततेत राहत होते, ज्यामध्ये इराकचा ज्यू समुदाय सर्वात प्रभावशाली होता, कारण तो तेथे २५०० वर्षांपासून राहत होता.

लेख – विजय कपूर