मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती लागवट सुरु; शांततेसाठी प्रयत्नांना गती देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी

मणिपूरमधील मागील अनेक वर्षापासून जातींवरुन अत्याचार सुरु आहे. हिंसाचार आणि अराजकतामुळे मणिपूर अक्षरशः जळत असून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.

इतिहासात ११ व्यांदा मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. इतके महिने जातीय हिंसाचार आणि अराजकता सुरू असूनही, केंद्र सरकार थंड वृत्ती स्वीकारत होते. विरोधी पक्षाच्या प्रचंड दबावाचाही त्याच्यावर काहीही परिणाम होत नव्हता. जेव्हा सत्ताधारी भाजपमध्ये गोंधळ वाढू लागला, तेव्हा मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांना खूप उशिरा राजीनामा द्यावा लागला. मेइतेई आणि कुकी समुदायांमधील रक्तरंजित संघर्ष आणि जाळपोळीमुळे २३० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि हजारो बेघर झाले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात राज्य आणि केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले.

संविधानाच्या कलम ३५६ अंतर्गत विधानसभा अनिश्चित काळासाठी निलंबित करण्यात आली. मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी काय केले गेले? मणिपूर भाजप आमदारांमध्ये बिरेन सिंग यांच्या उत्तराधिकारीच्या नावावर एकमत होऊ शकले नाही, त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करणे अपरिहार्य झाले. केंद्र सरकार कदाचित असे गृहीत धरत असेल की कालांतराने परिस्थिती नियंत्रणात येईल. मुख्यमंत्रीपद भूषवताना बिरेन सिंह यांनी राज्य अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचना भेदभावपूर्ण होत्या.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचा एका क्लिकवर

सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची चौकशी करत आहे आणि हे लक्षात घेता केंद्राने राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. याआधी २००१ ते २००२ पर्यंत मणिपूरमध्ये २७७ दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राज्यातील वांशिक संघर्षाची मुळे खूप खोलवर रुजलेली आहेत, ज्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये सघन आणि रचनात्मक संवाद आवश्यक आहे. प्रशासकीय मलमपट्टी करून ही समस्या सुटणार नाही. केंद्र सरकार जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. मणिपूरमध्ये लवकरच निवडणुका झाल्या पाहिजेत. कुकी नेत्यांनी या सूचनेचे स्वागत केले आहे परंतु त्यांना असे वाटत नाही की यामुळे या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होईल. मुद्दा असा आहे की राष्ट्रपती राजवटीत राज्यात सुशासन आणले जाईल की ही समस्या पुढे ढकलण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

या काळात, भाजप आपला प्रभाव निर्माण करण्याचा आणि प्रशासनावर नियंत्रण ठेवू शकेल असा चेहरा मुख्यमंत्री म्हणून शोधण्याचा प्रयत्न करेल. केंद्र सरकारकडून आशा आहे. राज्याला अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्याने सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. मणिपूरचे लोक सततच्या हिंसाचार, रक्तपात आणि परस्पर अविश्वासाला कंटाळले आहेत. प्रशासन स्तब्ध असल्याने प्रगती थांबली आहे आणि दैनंदिन जीवन अराजक बनले आहे. मणिपूर जळत राहिले आणि केंद्राने त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे सुरूच ठेवले. आता राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर, मणिपूरची संपूर्ण जबाबदारी केंद्राची आहे की ती व्यवस्था पुन्हा रुळावर आणावी.

लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे