सोनम वांगचुक यांना सहा महिन्याचा तुरुंगवास का? सुटकेनंतर कायद्याच्या दुरुपयोगाचा मुद्दा ऐरणीवर

लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणारे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावरील गंभीर आरोप केंद्र सरकारने मागे घेतले आणि त्यांची सुटका केली. त्यांना सप्टेंबर २०२५ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक केली.

सरकारच्या धोरणांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या (Ladakh protests) नेत्यांवर कठोर कायद्यांचा मनमानी वापर केल्याने समस्या सुटण्याऐवजी ती अधिकच गुंतागुंतीची होते. पर्यावरण संरक्षण आणि लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणारे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावरील गंभीर आरोप केंद्र सरकारने मागे घेतले आणि त्यांची सुटका केली. वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांना सप्टेंबर २०२५ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक करून जोधपूर तुरुंगात डांबण्यात आले होते. त्यांच्यावर बांगलादेश आणि नेपाळमधील आंदोलनांप्रमाणेच ‘जनरेशन जी’ (Gen G) आंदोलनांना चिथावणी दिल्याचा आरोप होता. त्यांच्या कृतींना राज्याच्या सुरक्षेसाठी हानिकारक मानले गेले होते.

लडाखचा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करून त्याला राज्याचा दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी त्यांनी ‘दिल्ली चलो यात्रा’ काढली आणि पाचव्यांदा उपोषण केले. शांततापूर्ण आंदोलन करूनही सोनम वांगचुक यांना सहा महिने तुरुंगात टाकण्यात आले.

राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA), कोणत्याही आरोपांशिवाय एखाद्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. वांगचुक यांची अटक आंदोलकांच्या मृत्यूशीही जोडली गेली होती. त्यांच्यावर परदेशी संबंध असल्याचाही आरोप होता आणि वांगचुक यांच्या पत्नीला आपल्या पतीच्या सुटकेसाठी कायदेशीर लढा द्यावा लागला.

हे देखील वाचा : तामिळनाडू-बंगालमध्ये भाजपसमोर तगडे आव्हान; डाव्या पक्षांना देऊ शकणार का मात?

अखेरीस, सरकारला हे लक्षात आले की लडाखच्या समस्या संवाद आणि चर्चेद्वारे सोडवल्या जाऊ शकतात. कठोर भूमिका घेतल्याने समस्या सुटण्याऐवजी ती अधिक गुंतागुंतीची होते, तर शांततापूर्ण आंदोलने ही एका सुदृढ लोकशाहीच्या हिताची असतात. केवळ संवादातूनच तोडगा निघू शकतो.

संविधान वैयक्तिक स्वातंत्र्याला प्राधान्य देते. लडाख या नवीन केंद्रशासित प्रदेशात आंदोलने दडपणे आणि बळाचा वापर करणे हे शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या प्रयत्नांना बाधा आणते. राजकारण्यांच्या सांगण्यावरून पोलीस कठोर कारवाई करतात. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासारखे जाचक कायदे विवेकबुद्धीने, काळजीपूर्वक आणि निवडक प्रकरणांमध्येच वापरले पाहिजेत; ते वैयक्तिक स्वातंत्र्यात अडथळा आणतात.

हे देखील वाचा : आधी ट्रेकिंग कधी केली नाही? मुंबईच्या जवळील ‘असावा’ किल्ल्याला द्या भेट

सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात १७ मार्च रोजी सुनावणी होणार होती. तथापि, त्या तारखेपूर्वीच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

गीतांजली यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NSA) आपल्या पतीची झालेली अटक बेकायदेशीर, मनमानी आणि घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते. सोनम वांगचुक यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, त्यांनी आपले आंदोलन आणि सक्रियता सोडलेली नाही. त्यांचा संघर्ष लडाखच्या सुरक्षिततेसाठी, प्रतिष्ठेसाठी आणि भविष्यासाठी होता आणि तो सुरूच राहील.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे