निवडणूक आयोगाने जरा तरी द्यावे विरोधकांचे लक्ष; मतदार याद्या चुकीच्या हे आहे स्पष्ट

महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली आणि स्थानिक निवडणुका रद्द करण्याची मागणी केली. मतदार यादीमध्ये अनेक चुका असल्याने त्यांनी ही मागणी केली.

राज्यात अनेक ठिकाणी मतदार यादीत मोठी तफावत असताना महानगरपालिका निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह कशा होऊ शकतात? महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली आणि स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका रद्द करण्याची मागणी केली. मतदार यादी इतकी सदोष आहे की ती कोणालाही धक्का देईल. चारकोप येथील महिला मतदार नंदिनी महेंद्र चव्हाण यांचे वय १२४ वर्षे आणि त्यांचे वडील श्रीनाथ चव्हाण यांचे वय ४३ वर्षे दाखवण्यात आले आहे. एकाच पत्त्यावर २०० हून अधिक मतदार दाखवण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी एकाच मतदाराचे नाव छापलेले आहे. कोणत्याही मतदाराच्या नावासह फोटो नाही.

मराठी मतदारांची नावे मल्याळममध्ये लिहिली जाणे आणि मतदार यादीतून अनेक मतदारांची अनुपस्थिती अशा असंख्य चुका आहेत. त्यामुळे मतदार यादीत आधी सुधारणा करावी आणि नंतर निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी विरोधी नेत्यांनी केली आहे. मतदार यादीत सुधारणा करता येत नसेल तर निवडणुका घ्याव्यात असेही या नेत्यांनी म्हटले आहे. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्याशी मंत्रालयात चर्चा केली आणि त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हीव्हीपॅटशिवाय घेतल्या जात आहेत. हे पुरावे नष्ट करण्यासाठी केले जात आहे का? मतदारांना त्यांचे मत कोणत्या उमेदवाराला जाणार आहे हे कळणार नाही? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी १ जुलै रोजी झालेल्या विधानसभा मतदार यादीच्या आधारे तयार करण्यात आली होती की ती तयार केली जात आहे.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची मागणी आहे की त्यातील त्रुटी आधी दूर कराव्यात आणि त्यानंतरच अंतिम मतदार यादी तयार करावी. शिवाय, १ जुलैनंतर मतदान करण्यास पात्र असलेल्या १८ वर्षांच्या मतदारांना मतदानापासून वगळण्यात आले आहे. त्यांनी यावरही आक्षेप घेतला. नेत्यांनी विभागीय रचना आणि ईव्हीएमशी संबंधित मुद्देही उपस्थित केले. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत नागरी निवडणुका झालेल्या नाहीत, त्यामुळे आणखी सहा महिन्यांच्या विलंबाने काही फरक पडणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, विरोधी पक्ष असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत की निवडणुका पक्षपाती आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मत चोरीचा आरोप केला. शरद पवारांना माहित होते की अशा बैठकीमुळे कोणताही निकाल लागणार नाही, म्हणून ते बुधवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत गेले नाहीत. निवडणूक आयोग आता आपली भूमिका बदलेल अशी शक्यता कमी दिसते.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

मतदार यादीतील दुरुस्ती ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. ही यादी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही दिली जाते आणि वेळोवेळी आक्षेपांचे निराकरणही केले जाते. मतदार यादीच्या शुद्धीकरणासाठी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही. नवीन मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट करावीत ही विरोधकांची मागणी विचारात घेतली पाहिजे. निवडणूक आयोगाने त्यांचे आक्षेप ऐकले आणि त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले तरच विरोधकांचे समाधान होऊ शकते. विरोधकांनीही हा मुद्दा उशिरा उपस्थित केला. आयोगाने आपली विश्वासार्हता सिद्ध करावी.