राज्यातील महापालिका निवडणुका स्थगित होणार? उच्च न्यायालयात आव्हान, जनहित याचिका दाखल
राज्यातील महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. त्यामनिमित्ताने निवडणूक आयोगाने नुकतीच प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली आहे. पण महापालिका निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिकांमधील सध्याच्या मतदान प्रक्रिया आणि प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका अधिवक्ता मृणाल चक्रवर्ती यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
Pune Jain Boarding Land: पुण्यातील जैन बोर्डिंग हाऊसची जमीन हडपली; मुरलीधर मोहोळांवर गंभीर आरोप
गुरुवारीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने कायदा आणि न्याय विभागाला प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यास आक्षेप घेतला आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर सुनावणी तहकूब केली. महानगरपालिकेचे प्रतिनिधित्व अधिवक्ता जैमिनी कासट यांनी केले. राज्य सरकारचा नगरविकास विभाग आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना याचिकेत प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अधिवक्ता मृणाल चक्रवर्ती म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाने १८ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात सुधारणा करून चार प्रभाग व्यवस्था लागू केली. त्यानंतर, १० जून २०२५ रोजी प्रभाग रचनेचा आदेश जारी करण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी महानगरपालिका निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) वापरण्याची घोषणा केली.
आरक्षण योजनांनुसार उमेदवारांचे चार गटांमध्ये वर्गीकरण करून मतदानासाठी स्वतंत्र चार संच यंत्रे वापरली जातात. मात्र, या पद्धतीवर याचिकाकर्त्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचिकेनुसार, प्रत्येक मतदाराला आपल्या वर्गीकृत गटातील फक्त एका उमेदवारालाच मतदान करता येते. जर मतदाराला त्या गटातील एकापेक्षा अधिक उमेदवारांना मतदान करायचे असेल, तरी मतदान यंत्र फक्त एकच मत स्वीकारते. त्यामुळे मतदाराच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, मतदान करणे हे मतदाराचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, आणि कलम १९(२) मध्ये नमूद केलेल्या कारणांखेरीज या स्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन घालता येत नाही. त्यामुळे सध्याची मतदान पद्धती ही संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्याचे मत आहे.
याचिकाकर्त्यांने दिलेल्या माहितीनुसार, मतदाराला त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराचे प्रतिनिधित्व करण्यास प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाही. याचिकेनुसार, संविधानाच्या अनुच्छेद २५४ अंतर्गत एकाच मतदारसंघात बहुमताने मतदान करण्याची तरतूद करणारा कोणताही कायदा लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम ६२(४) च्या विरुद्ध आहे आणि त्यामुळे तो निरर्थक आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) नुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश द्यावेत.
प्रत्येक प्रभागासाठी विषम संख्येने नगरसेवकांची निवडणूक सुनिश्चित करण्याचे निर्देश द्यावेत.
महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील ७ व्या अनुसूचीच्या यादी २ च्या नोंद ५ चे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व तरतुदी असंवैधानिक घोषित कराव्यात.
मतदारसंघात बहुमताने मतदान करण्याची योजना रद्द घोषित करावी.
अंतरिम दिलासा म्हणून, महानगरपालिका निवडणुकांची तयारी आणि आयोजन स्थगित करण्याचे निर्देश द्यावेत.
